Bihar Vidhansabha Chunav: विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के कारण बड़ी संख्या में लोगों के मतदान केंद्र का पता बदलेगा।
इसका कारण मतदान केंद्रों का पुनर्गठन, मृत मतदाताओं, दोहरे मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी) वाले मतदाताओं और स्थायी रूप से पलायन कर चुके मतदाताओं के नाम सूची से हटाना और नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल करना है। साथ ही, प्रति मतदान केंद्र मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर 1200 करने के कारण भी यह बदलाव संभव है।
आयोग ने इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। हालाँकि, इस बदलाव को केवल 90712 मतदान केंद्रों तक सीमित रखने की पहल की जा रही है। लेकिन आवश्यकतानुसार इसे बढ़ाया भी जा सकता है।
मालूम हो कि अब तक जिन 65 लाख 64 हजार 75 मतदाताओं के नाम प्रारूप सूची से हटाए गए हैं, उनमें से36 लाख 28 हज़ार लोग स्थायी रूप से अपना स्थान छोड़ चुके हैं। साथ ही, 22 लाख 34 हजार की मृत्यु हो चुकी है। जबकि सात लाख मतदाताओं के नाम एक से अधिक जगहों की मतदाता सूची में दर्ज हैं।
एक बूथ पर 1500 नहीं अब केवल 1200 मतदाता
आयोग ने यह भी निर्णय लिया है कि अब एक बूथ केवल 1200 मतदाताओं के लिए होगा। राज्य में वर्तमान में 77895 बूथ हैं, जो पहले 1500 मतदाताओं के मानक पर बनाए गए थे। लेकिन अब बूथों की संख्या बढ़ाकर 90,712 कर दी गई है। इसलिए अब एक बूथ पर केवल 1200 मतदाता ही मतदान कर सकेंगे।
इससे लोगों के लिए मतदान सरल और आसान हो जाएगा। देश के शहरी क्षेत्रों में गिरते मतदान प्रतिशत को देखते हुए, भारत निर्वाचन आयोग ने अब अपार्टमेंट परिसरों और आवासीय कॉलोनियों के भीतर मतदान केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय बिहार जैसे राज्यों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहाँ अपार्टमेंट संस्कृति तेज़ी से बढ़ रही है।
शहरीकरण को बढ़ावा देने की पहल के कारण, अब नगरपालिका क्षेत्रों की संख्या 261 तक पहुँच गई है। उदहारण के तौर पर राजधानी पटना के अपार्टमेंट में रहने वाले लाखों मतदाता अक्सर बूथ की दूरी और लंबी कतारों के कारण मतदान करने नहीं पहुँचते हैं।
2024 के केएपी सर्वेक्षण के अनुसार, 6.3 प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान न करने का कारण दूरी बताया, जबकि 2.4 प्रतिशत मतदाताओं ने लंबी कतारों का हवाला दिया। अब आयोग की नई रणनीति से यह दूरी कम होगी और कतारें भी कम होंगी।