Bihar News: खुशखबरी! Nitish Kumar ने खोला खजाना, टैबलेट खरीदने के लिए मिलेंगे 25 हजार, समझिए प्लान

CM Nitish Kumar: सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि टैबलेट और स्मार्ट फोन की खरीदारी से विकास मित्रों एवं शिक्षा सेवकों के मनोबल में वृद्धि होगी. परिवहन भत्ता बढ़ाकर 2500 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है.

Published by Mohammad Nematullah

Bihar Chunav: बिहार चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की जनता को लगातार सौगात दे रहे हैं. दशहरा से एक दिन पहले उन्होंने विकास मित्रों के लिए एक बड़ी घोषणा की है. रविवार सुबह उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घोषणा की बिहार महादलित विकास मिशन के तहत काम करने वाले प्रत्येक विकास मित्र को टैबलेट मिलेगा, साथ ही परिवहन और स्टेशनरी भत्ते में भी बढ़ोतरी की जाएगी. सीएम नीतीश कुमार ने लिखा कि न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर चलते हुए उनकी सरकार समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए निरंतर काम कर रही है.

परिवहन भत्ता बढ़ाकर 2,500 प्रति माह किया गया

इसकी घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि विकास मित्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों तक विभिन्न सरकारी विकास और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार महादलित विकास मिशन के तहत काम करने वाले प्रत्येक विकास मित्र को टैबलेट खरीदने के लिए ₹25,000 की एकमुश्त राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया है. ताकि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के डाटा संधारण एवं अन्य कामकाज में सुविधा हो सके. इसके साथ ही विकास मित्रों का परिवहन भत्ता 1,900 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रति माह और स्टेशनरी भत्ता 900 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रति माह करने का निर्णय लिया गया है. इससे उन्हें क्षेत्र भ्रमण और दस्तावेज़ संग्रहण में सुविधा होगी.

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स्मार्टफोन खरीदने के लिए भी रुपये देगी सरकार

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि महादलित, दलित, अल्पसंख्यक और अत्यंत पिछड़े वर्गों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने और अक्षर आंचल योजना के तहत महिलाओं को साक्षर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले शिक्षाकर्मियों (तालिमी मरकज सहित) को डिजिटल गतिविधियों के लिए स्मार्टफोन खरीदने हेतु 10,000 रुपये प्रदान करने का निर्णय लिया गया है. शिक्षण सामग्री के लिए दी जाने वाली राशि को 3,405 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये प्रति केंद्र प्रति वर्ष करने का भी निर्णय लिया गया है.

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