Bihar Election 2025: गृहमंत्री अमित शाह आज 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी इस पीसी के जरिए अपना घोषणा पत्र जारी करेगी.वहींकेंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार में चार चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे. लखीसराय, तारापुर मुंगेर, हिलसा नालंदा और पालीगंज पटना में उनकी रैली होगी.

मतदान में 10 दिन से भी कम समय

बता दें कि बिहार चुनाव की उलटी गिनती शुरू हो गई है. पहले चरण के मतदान में 10 दिन से भी कम समय बचा है. जो कि 6 नवंबर को होने वाला है. वहीं दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा.जबकि नतीजे 14 नवंबर को सामने आएंगे.

महागठबंधन का घोषणा पत्र

इससे पहले महागठबंधन ने बिहार चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया था. महागठबंधन  के घोषणा पत्र को लेकर सीपीआई राज्य सचिव रामनरेश पांडेय ने बयान दिया कि बिहार के इतिहास में पहला घोषणा पत्र है जिसमें सरकार हर परिवार के सदस्य को नौकरी और 5 डिसमिल जमीन देगी.

महागठबंधन के चुनावी घोषणापत्र में किए गए प्रमुख वादों पर एक नज़र:

हर परिवार के लिए रोज़गार

घोषणापत्र का मुख्य वादा रोज़गार है. महागठबंधन ने सरकार बनने के 20 दिनों के भीतर हर परिवार के लिए एक सरकारी नौकरी सुनिश्चित करने के लिए एक कानून बनाने का वादा किया है. उन्होंने कहा कि नौकरी वितरण की प्रक्रिया सत्ता में आने के 20 महीनों के भीतर शुरू हो जाएगी.

घोषणापत्र में सभी संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने और सभी जीविका (स्वयं सहायता समूह) महिलाओं को 30,000 रुपये मासिक वेतन के साथ स्थायी सरकारी कर्मचारी बनाने का भी वादा किया गया है.

तेजस्वी यादव ने कहा, “हमें न केवल बिहार में सरकार बनानी है, बल्कि एक नया बिहार भी बनाना है… महागठबंधन गठबंधन ने बिहार के लिए संकल्प पत्र जारी किया है.”

मुफ़्त बिजली, सस्ता गैस

कल्याणकारी उपायों में, गठबंधन ने हर घर को 200 यूनिट मुफ़्त बिजली और गरीब परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा किया है. घोषणापत्र में खराब स्मार्ट मीटरों से उत्पन्न समस्याओं के समाधान और संबंधित सभी मामलों को वापस लेने का भी वादा किया गया है.

महिला, सामाजिक कल्याण

घोषणापत्र में “माई-बहन मान योजना” भी शामिल है, जिसके तहत महिलाओं को 1 दिसंबर से 2,500 रुपये प्रति माह मिलेंगे, यानी पाँच वर्षों तक उन्हें सालाना 30,000 रुपये मिलेंगे.

इसमें प्रति व्यक्ति 25 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा, विधवाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1,500 रुपये मासिक पेंशन (वार्षिक 200 रुपये की वृद्धि के साथ) और विकलांग व्यक्तियों के लिए 3,000 रुपये देने का भी वादा किया गया है.

पुरानी पेंशन योजना, शिक्षा पर ज़ोर

महागठबंधन ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करने और हर उप-मंडल में महिला कॉलेज खोलने के साथ-साथ उन 136 प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज खोलने का वादा किया है जहाँ अभी तक कोई कॉलेज नहीं है.

इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए परीक्षा शुल्क समाप्त करने और परीक्षा केंद्रों तक मुफ्त यात्रा प्रदान करने का भी वादा किया गया है.

किसानों और अल्पसंख्यकों के लिए समर्थन

महागठबंधन ने कहा कि वह सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी देगा, स्थानीय बाज़ारों और मंडियों को पुनर्जीवित करेगा और दलितों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा.

इसने केंद्र द्वारा लागू किए गए किसी भी “असंवैधानिक कानून” का विरोध करने और सभी अल्पसंख्यक समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने का भी संकल्प लिया. गठबंधन ने वादा किया कि वक्फ संशोधन विधेयक को स्थगित कर दिया जाएगा और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी बनाकर उसे और अधिक कल्याणकारी और लाभकारी बनाया जाएगा, जबकि बोधगया स्थित बौद्ध मंदिरों का प्रबंधन बौद्ध समुदाय के लोगों को सौंपा जाएगा.

घोषणापत्र में पूर्व सैनिकों के लिए एक कल्याण निगम स्थापित करने, शराबबंदी कानून की समीक्षा करने और ताड़ी और महुआ आधारित पारंपरिक व्यवसायों को इसके दायरे से बाहर रखने का भी वादा किया गया है.

इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, “महागठबंधन ने सबसे पहले अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा की और अपना घोषणापत्र जारी किया. इससे पता चलता है कि बिहार को लेकर कौन गंभीर है. हमें बिहार को फिर से पटरी पर लाना है… आज का दिन बहुत शुभ है क्योंकि राज्य इसी ‘प्राण’ का इंतज़ार कर रहा था.”

वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी, जिन्हें इंडिया ब्लॉक की जीत पर उपमुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है, ने कहा, “अगले 30-35 सालों तक हम बिहार की जनता की सेवा के लिए काम करेंगे. हम जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा करेंगे. एनडीए का कोई ‘संकल्प’ नहीं है.”

घोषणापत्र बिहार के लोगों से सामाजिक न्याय, समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित “न्यायपूर्ण और नए बिहार” के निर्माण में गठबंधन में शामिल होने की अपील के साथ समाप्त होता है.