9 अप्रैल को भारतीय शेयर बाजारों में एक बार फिर से गिरावट देखने को मिली। वैश्विक बाजारों में कमजोर रुख के बीच में ऐसा हुआ है। बीएसई सेंसेक्स बुधवार यानी आज 100 अंक से ज्यादा टूटा जिससे अस्थिरता आई है। आईटी स्टॉक्स पर भी बड़ा दबाव है।
बुधवार को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मॉनिटरी पॉलिसी की लगातार दूसरी बैठक की है. इस बैठक के दौरान ब्याज दरों में 25 बेसिस प्वाइंट्स की कटौती की गईहै. आरबीआई ने इस पॉलिसी के दौरान 6 नई पहलें की हैं जो कि बैंकिंग नियमन, फिनटेक और भुगतान प्रणाली से संबंधित हैं.
7 अप्रैल 2025 दिन भारतीय शेयर बाजार के लिए ब्लैक मंडे साबित हुआ. सुबह जैसे ही कारोबार शुरू हुआ. सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट ने निवेशकों को सकते में डाल दिया और देखते ही देखते 20 लाख करोड़ डूब गये. अब ट्रंप कह रहे हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि कुछ भी गिरे.
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच इन दिनों एक सवाल चर्चा में है. क्या 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा? इस सवाल ने चिंता की लहर पैदा कर दी है.
1 अप्रैल 2025 से भारत में पेंशन सिस्टम में एक बड़ा बदलाव लागू हो गया है. पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने मार्च में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को अधिसूचित किया थाऔर अब यह योजना औपचारिक रूप से शुरू हो चुकी है. यह स्कीम खास तौर पर उन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बनाई गई है जो रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित और सुरक्षित आय की चाह रखते हैं.
अप्रैल महीने की शुरुआत होते ही भारत देश में कई वित्तीय नियमों में बदलाव होने जा रहा है। मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग को राहत देते हुए 12 लाख रुपये तक की आय को कर मुक्त कर दिया है। लेकिन यह सुविधा सिर्फ नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) चुनने वालों को मिलेगी।
बोफा सिक्योरिटीज की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में थर्मल कोयला एक बार फिर बिजली उत्पादन के लिए आकर्षक विकल्प बना है. 2025 में इसके नये रिकॉर्ड तक पहुंचने की संभावना है। इसके अलावा, वियतनाम सहित अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में भी थर्मल कोयले की मांग बढ़ रही है। अगले 18 महीनों तक यह प्रवृत्ति जारी रहने की उम्मीद है।
भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian GDP) वित्त वर्ष 2025-26 में 6.5% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। ईवाई इकनॉमी वॉच की ताजा रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, संतुलित राजकोषीय रणनीति और मानव पूंजी विकास पर ध्यान देने से भारत की दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि को मजबूती मिलेगी।
मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आम आदमी की जिंदगी जी रहे दो छोटे दुकानदारों को इनकम टैक्स विभाग की ओर से करोड़ों रुपये के बकाया का नोटिस भेजा गया है।
किसी भी वक्त अचानक पैसों की जरूरत पड़ सकती है, अगर आपके पास इमरजेंसी फंड या बचत नहीं है, तो पर्सनल लोन लेना मजबूरी बन जाता है। हालांकि, यह सबसे अधिक ब्याज दर वाला लोन होता है, इसलिए इसे लेने से पहले सभी विकल्पों पर विचार करना बेहद जरूरी है।