General Provident Fund : भारत सरकार ने अक्टूबर से दिसंबर 2025 की तिमाही के लिए जनरल प्रॉविडेंट फंड (GPF) और अन्य सरकारी प्रॉविडेंट फंड्स पर मिलने वाली ब्याज दरों का ऐलान कर दिया है. वित्त मंत्रालय के मुताबिक, इन तीन महीनों के लिए ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) ने जानकारी दी है कि 1 अक्टूबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक जनरल प्रॉविडेंट फंड (GPF) पर 7.1% सालाना ब्याज दिया जाएगा. ये वही दर है जो पिछली तिमाही में भी लागू थी. इसका मतलब है कि सरकार ने ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया है.
जीपीएफ और पीपीएफ की ब्याज दर एक जैसी
जनरल प्रॉविडेंट फंड (GPF) की ब्याज दर पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) के बराबर रखी गई है. अभी PPF पर भी 7.1% का ब्याज मिल रहा है. दोनों योजनाओं की ब्याज दरें आमतौर पर एक जैसी ही होती हैं, हालांकि इनकी पात्रता अलग-अलग होती है.
किन-किन फंड्स पर लागू होगी 7.1% की ब्याज दर?
सरकार ने ये साफ किया है कि 7.1% की ये ब्याज दर सिर्फ GPF पर ही नहीं, बल्कि कई अन्य सरकारी प्रॉविडेंट फंड्स पर भी लागू होगी. इसमें शामिल हैं:
सामान्य प्रॉविडेंट फंड (सेंट्रल सर्विस)
अंशदायी प्रॉविडेंट फंड (भारत)
ऑल इंडिया सर्विस प्रॉविडेंट फंड
राज्य रेलवे प्रॉविडेंट फंड
सामान्य प्रॉविडेंट फंड (डिफेंस सर्विस)
इंडियन ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट प्रॉविडेंट फंड
ऑर्डिनेंस फैक्ट्री प्रॉविडेंट फंड
भारतीय नौसेना डॉकयार्ड वर्कर्स प्रॉविडेंट फंड
रक्षा सेवा अधिकारी प्रॉविडेंट फंड
सशस्त्र बल कार्मिक प्रॉविडेंट फंड
क्या होता है सामान्य प्रॉविडेंट फंड (GPF)?
जनरल प्रॉविडेंट फंड (GPF) एक बचत योजना है जो सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए होती है. इसमें कर्मचारी अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा हर महीने फंड में जमा करता है. ये एक प्रकार का रिटायरमेंट फंड होता है. जब कर्मचारी रिटायर होता है, तो उसे उसके द्वारा जमा की गई पूरी रकम के साथ उस पर मिला ब्याज भी वापस मिल जाता है. ये योजना कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा देती है.
ब्याज दरों की समीक्षा कैसे होती है?
फाइनेंस मिनिस्ट्री हर तिमाही यानी 3 महीने में एक बार GPF पर ब्याज दर की समीक्षा करती है. अगर जरूरी समझा जाए तो ब्याज दरों में बदलाव किया जाता है. लेकिन फिलहाल सरकार ने अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक ब्याज दर को 7.1% पर ही बरकरार रखा है.