अब महिलाएं कुछ ही पैसों में बना लेंगी अपना आशियाना, घर खरीदने के लिए सरकार दे रही है इतनी छूट

अगर कोई महिला होम लोन लेती है तो उसे 0.05% से 0.10% तक की छूट मिलती है। ये रियायत देखने भले ही कम लग रही हो लेकिन ये लंबे समय में आपके लाखों रुपय की बचत करा सकती है।

July 30, 2025 02:02:37 PM IST

Housing benefits for women: एक समय था जब घर खरीदना पुरुषों का फैसला माना जाता था उसमे महिलाओं का कोई योगदान नहीं माना जाता था। लेकिन अब समय बदल गया है। महिलाएं घर चलाने से लेकर घर बनवाने या खरीदने का फैसला खुद कर रही हैं। महिलाओं के इस तरक्की में सरकार भी महिलाओं का सपोर्ट कर रही है। जी हां सरकार महिलाओं को घर खरीदने पर खास छूट और फायदे ऑफर कर रही है। जिसके वजह से महिलाएं लाखों रुपय की बचत कर सकती हैं। अगर आप भी एक महिला हैं और घर खरीदने का सोच रहीं हैं तो जान लें कि कैसे सरकार के ये नियम आपके लाखों रूपय बचा सकते हैं।

ब्याज दर में छूट

बता दें अगर कोई महिला होम लोन लेती है तो उसे 0.05% से 0.10% तक की छूट मिलती है। ये रियायत देखने भले ही कम लग रही हो लेकिन ये लंबे समय में आपके लाखों रुपय की बचत करा सकती है। वहीं बैंक महिलाओं को ज्यादा भरोसेमंद समझता है।

टैक्स

अगर कोई महिला घर लोन पर लेती है तो उसे 1.5 लाख रुपये (धारा 80C) और 2 लाख रुपये (धारा 24b) तक की रियायत मिलती है। वहीं अगर महिला शादीशुदा है और पति-पत्नी दोनों घर के को-ऑनर हैं तो दोनों को इस छूट की लाभ मिलेगी। वहींं अगर कोई महिला पहली बार घर खरीद रही है तो उसे 50,000 रुपये की एक्स्ट्रा छूट भी मिल सकती है।

स्टांप ड्यूटी में राहत

वहीं बता दें कि महिलाओं को स्टाम्प ड्यूटी में भी फायदा मिलता है। राजधानी दिल्ली में महिलाओं को पुरुषों से 2% कम स्टांप ड्यूटी देनी होती है। वहीं भारत राजस्थान का बात करें तो राजस्थान में महिलाएं सिर्फ 5% ड्यूटी देती हैं। जनसंख्या के मामले में भारत के सबसे बड़े राज्य यूपी में स्टाम्प ड्यूटी 1 फीसदी कम है।इससे घर की रजिस्ट्री के समय लाखों रुपये की सेविंग मिलती है। बता दें स्टाम्प ड्यूटी एक कानूनी कर है जो संपत्ति से संबंधित लेन-देन के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। यह कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है और इसकी दरें सभी राज्यों में अलग-अलग होती हैं।

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सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) जैसी योजनाओं में महिलाओं को संपत्ति का स्वामी या सह-स्वामी बनाना अनिवार्य है, तभी उन्हें सब्सिडी मिलती है। इसी वजह से, खासकर निम्न आय वर्ग की महिलाएं अपने घर की मालिक बन रही हैं। इसलिए अगर आप या आपके परिवार की कोई महिला घर खरीदने की सोच रही हैं, तो यह एक बेहतरीन समय है।

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Divyanshi Singh

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Published by Divyanshi Singh

July 30, 2025 02:02:37 PM IST

Tags: Housing benefits for women

सभी व्यापार समझौतों की जननी – भारत-ईयू के लिए एक विशाल छलांग

नई दिल्ली, जनवरी 30: भारत और ईयू मिलकर 2 अरब लोगों, वैश्विक जीडीपी का 25% और वैश्विक व्यापार का एक तिहाई हिस्सा हैं। दोनों देशों के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक विशाल कदम है। जबकि व्यापार चर्चा लगभग दो दशकों से हो रही थी, 2022 से अधिक गहन चर्चा शुरू हुई और 27 जनवरी 2026 को संपन्न हुई। भू-राजनीतिक और रणनीतिक प्रभाव डॉ. विकास गुप्ता, सीईओ और मुख्य निवेश रणनीतिकार, ओमनीसाइंस कैपिटल के अनुसार भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की स्थिति को देखते हुए, भारत-ईयू एफटीए प्रतीकात्मक है क्योंकि भारत अमेरिका को निर्यात की जाने वाली अधिकांश वस्तुओं के लिए अन्य बाजार खोजने में सक्षम है। इसे चीन पर निर्भरता कम करने के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पुनर्गठन पहलों के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए। यह समझौता अमेरिका को पीछे धकेलेगा और दिखाता है कि भारत कृषि और डेयरी तक पहुंच पर समझौता नहीं करेगा क्योंकि बड़ी किसान आबादी इन क्षेत्रों पर निर्भर है। सकारात्मक रूप से लिया जाए तो यह दर्शाता है कि भारत उच्च-स्तरीय उत्पादों, जैसे वाइन, या विशिष्ट कृषि उत्पादों, जैसे कीवी आदि तक पहुंच देने के लिए तैयार है। यह एक टेम्पलेट हो सकता है जिसके साथ भारत-अमेरिका व्यापार समझौता हो सकता है। समझौते की मुख्य विशेषताएं ईयू के दृष्टिकोण के अनुसार, ईयू द्वारा निर्यात की जाने वाली 96% वस्तुओं पर कम या शून्य टैरिफ होगा, जबकि भारतीय दृष्टिकोण यह है कि 99% भारतीय निर्यात को विशेषाधिकार प्राप्त पहुंच मिलेगी। लाभान्वित होने वाले प्रमुख क्षेत्र फुटवियर, चमड़ा, समुद्री उत्पाद और रत्न-आभूषण एफटीए से कई भारतीय क्षेत्रों को लाभ होने की संभावना है। ईयू लगभग 100 अरब डॉलर मूल्य के फुटवियर और चमड़े के सामान का आयात करता है। वर्तमान में, भारत इस श्रेणी में ईयू को लगभग 2.4 अरब डॉलर का निर्यात करता है। समझौता लागू होने के तुरंत बाद टैरिफ को 17% तक उच्च से घटाकर शून्य कर दिया जाएगा। इससे समय के साथ भारतीय कंपनियों को बड़ा बाजार हिस्सा हासिल करने में सहायता मिलनी चाहिए। एक अन्य क्षेत्र समुद्री उत्पाद है (26% तक टैरिफ कम किए जाएंगे) जो 53 अरब डॉलर का बाजार खोलता है जिसका वर्तमान निर्यात मूल्य केवल 1 अरब डॉलर है। रत्न और आभूषण क्षेत्र जो वर्तमान में ईयू को 2.7 अरब डॉलर का निर्यात करता है, ईयू में 79 अरब डॉलर के आयात बाजार को लक्षित कर सकेगा। परिधान, वस्त्र, प्लास्टिक, रसायन और अन्य विनिर्माण क्षेत्र परिधान और वस्त्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां भारत को शून्य टैरिफ और 263 अरब डॉलर के ईयू आयात बाजार तक पहुंच मिल सकती है। वर्तमान में, भारत ईयू को 7 अरब डॉलर का निर्यात करता है। यह इस क्षेत्र में भारतीय निर्माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण बढ़ावा हो सकता है। प्लास्टिक और रबर एक अन्य ईयू आयात बाजार है जिसकी कीमत 317 अरब डॉलर है जिसमें भारत की वर्तमान हिस्सेदारी केवल 2.4 अरब डॉलर है। रसायन एक अन्य क्षेत्र है जो 500 अरब डॉलर के ईयू आयात बाजार के लायक है जहां भारत को विशेषाधिकार प्राप्त पहुंच मिलती है।…

January 30, 2026