8th Pay Commission: फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में एक करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के चेहरे पर खुशी लाते हुए कहा कि सरकार को विभिन्न हितधारकों से सुझाव मिले हैं और वह “उचित समय” में आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगी।
चौधरी ने कहा कि आठवाँ वेतन आयोग अपनी सिफ़ारिशें निर्धारित समय-सीमा के भीतर करेगा, जो कि कार्य विवरण में दी जाएगी।
प्रक्रिया में तेज़ी लाने की तैयारी
जनवरी 2025 में घोषणा के बाद से आठवें वेतन आयोग के गठन में अप्रत्याशित देरी के बाद, केंद्र सरकार ने राज्यों, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग सहित प्रमुख हितधारकों के साथ परामर्श करके इस प्रक्रिया में तेज़ी लाने की तैयारी कर ली है, जैसा कि सोमवार को वित्त मंत्रालय ने संसद में बताया।
उन्होंने आगे कहा कि सरकार द्वारा आयोग को औपचारिक रूप से अधिसूचित किए जाने के बाद आठवें वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। सरकार हर 10 साल में अपने कर्मचारियों के मूल वेतन और पेंशनभोगियों की पेंशन में बढ़ती महंगाई और अन्य खर्चों के अनुरूप संशोधन करती है।
केंद्र द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के गठन की घोषणा के छह महीने से भी ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी ज़मीनी स्तर पर कोई प्रगति नहीं हुई है। अपेक्षित समय-सीमा अब खिसकती जा रही है, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों में चिंताएँ बढ़ रही हैं।
7वां वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था, जिसके संशोधन उसी वर्ष 1 जनवरी से प्रभावी हुए थे। 10 साल के चक्र के अनुसार, 8वां वेतन आयोग 2024-25 में लागू होने की उम्मीद थी, लेकिन बढ़ती मुद्रास्फीति के बीच इसमें देरी ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच चिंता पैदा कर दी है।
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यह आयोग लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के भविष्य के वेतन संशोधनों का मार्गदर्शन करेगा।
जनवरी 2025 में गठन की घोषणा के बाद से 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग के बारे में आगे के विवरण का इंतजार कर रहे हैं। जबकि बढ़ी हुई आय और पेंशन की प्रभावी तारीख छह महीने दूर है, केंद्र ने अभी तक विस्तृत ToR को अंतिम रूप नहीं दिया है।