हर 10 साल में किया जाता है वेतन आयोग का गठन
किन कर्मचारियों को मिलेगा फ़ायदा?
वेतन आयोग केवल उन्हीं कर्मचारियों को फ़ायदा पहुंचाता है जिन्हें केंद्र सरकार की संचित निधि से वेतन मिलता है. इसका मतलब है कि केंद्रीय सिविल सेवा के सभी अधिकारी और कर्मचारी इस योजना के अंतर्गत आते हैं.
किन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा फ़ायदा?
हालांकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU), स्वायत्त संस्थानों और ग्रामीण डाक सेवकों को इसका लाभ नहीं मिलेगा. इसी तरह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी इस आयोग का लाभ नहीं मिलेगा. उनके वेतन और भत्ते अलग नियमों के तहत निर्धारित किए जाते हैं.
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कैसे बढ़ेगी सैलरी?
मुद्रास्फीति दर आयोग सबसे पहले पिछले वर्ष की मुद्रास्फीति दर और कर्मचारियों की जीवनशैली पर उसके प्रभाव का अध्ययन करता है. आयोग मुद्रास्फीति के अनुपात में वेतन वृद्धि की सिफारिश करता है.वहीं जब देश की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो वेतन वृद्धि की संभावना अधिक होती है. जब राजकोषीय स्थिति कमजोर होती है तो वेतन वृद्धि सीमित होती है.कर्मचारी प्रदर्शन आयोग कर्मचारियों की उत्पादकता और दक्षता का भी आकलन करता है. आयोग निजी क्षेत्र में वेतन का भी अध्ययन करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकारी और निजी कर्मचारियों के बीच बहुत अधिक असमानता न हो.