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8th Pay Commission Updates: 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आई है, जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अहम मानी जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने आयोग में एक और डायरेक्टर की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने भारतीय रेलवे लेखा सेवा (IRAS, 2009 बैच) के अधिकारी कृष्णा वीआर को विभागीय प्रतिनियुक्ति पर 8वें केंद्रीय वेतन आयोग में निदेशक नियुक्त किया है.
यह नियुक्ति वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के माध्यम से की गई है. माना जा रहा है कि इससे वेतन और पेंशन संशोधन की प्रक्रिया में तेजी आएगी.
8वें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च
सरकार ने इससे पहले 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है. आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स और विभिन्न मंत्रालयों से वेतन संरचना, पेंशन, फिटमेंट फैक्टर और अन्य सेवा शर्तों से जुड़े सुझाव मांगे हैं. इच्छुक कर्मचारी और पेंशनर्स 16 मार्च 2026 तक अपने सुझाव MyGov पोर्टल के माध्यम से भेज सकते हैं. इससे यह संकेत मिलता है कि सरकार वेतन संशोधन प्रक्रिया में व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करना चाहती है.
आयोग की सिफारिशें कब तक आएंगी सामने
तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी संसद में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा दी गई. उन्होंने बताया कि 8वें वेतन आयोग के गठन की अधिसूचना 3 नवंबर 2025 को जारी की गई थी और आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है. निर्धारित समयसीमा के अनुसार आयोग की सिफारिशें 2027 तक आ सकती हैं. हालांकि, यदि सिफारिशें लागू होती हैं तो एरियर 1 जनवरी 2026 से जोड़कर दिए जाने की संभावना है.
नई नियुक्ति, सुझाव आमंत्रित करने की प्रक्रिया और तय समयसीमा—इन तीनों अपडेट्स ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच उम्मीदें बढ़ा दी हैं.
