Sheikh Hasina: बांग्लादेश से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के निकलने के बाद भी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को उसका डर सता रहा है। अब उन्होंने ऐसा फैसला लिया है, जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। दरअसल, पूरा मामला ये है कि, बांग्लादेश की जनता अब पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पूर्व में दिए गए बयानों को नहीं सुन पाएगी। इसके पीछे की वजह बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस द्वारा देश के मीडिया संगठनों को दी गई कड़ी चेतावनी है। यूनुस सरकार ने साफ कहा है कि अगर कोई भी अखबार, टीवी चैनल या ऑनलाइन पोर्टल पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बयानों को प्रकाशित या प्रसारित करता है, तो उसके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जारी किया गया सरकारी बयान
सरकार की प्रेस शाखा की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि गुरुवार को कुछ मीडिया संस्थानों ने अदालत और कानून की अवहेलना करते हुए शेख हसीना के भाषण का प्रसारण किया। सरकार के अनुसार, इस भाषण में उन्होंने कई भ्रामक और भड़काऊ दावे किए। इसके अलावा, सरकारी बयान में यह भी कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने शेख हसीना को दोषी पाया है और उन पर अभी भी मानवता के खिलाफ अपराधों का मुकदमा चल रहा है।
सरकार के अनुसार, अवामी लीग की गतिविधियों पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही, आतंकवाद विरोधी कानून 2009 के तहत, किसी प्रतिबंधित संगठन या उसके नेताओं की गतिविधियों, भाषणों या प्रचार को प्रकाशित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है।
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अंतरिम सरकार ने शेख हसीना को बताया अपराधी
अंतरिम सरकार ने शेख हसीना को मानवता विरोधी अपराधों में दोषी ठहराया गया अपराधी और फरार आरोपी बताया है। साथ ही, कहा गया कि टीवी या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उनके ऑडियो या बयान का प्रसारण करना 2009 के आतंकवाद विरोधी कानून का गंभीर उल्लंघन है। बयान में यह भी उदाहरण दिया गया है कि पिछले साल दिसंबर में, पूर्व यूगोस्लाविया के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने भी तानाशाह के नफरत भरे भाषणों के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया था।
उल्लंघन करने पर संस्थान के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई
इसके अलावा, सरकार का कहना है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बयान न केवल जनता को गुमराह करते हैं, बल्कि देश के लोकतांत्रिक परिवर्तन की स्थिरता और शांति के लिए भी खतरा पैदा कर सकते हैं। बयान में मीडिया से अपनी जिम्मेदारी निभाने की अपील की गई है और चेतावनी दी गई है कि इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले किसी भी संस्थान के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।