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PM Modi ने किसानों को कर दिया मालामाल, किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त के साथ खाते में आए 5 हजार रुपये एक्स्ट्रा

PM Kisan Samman Nidhi Yojna: पीएम मोदी ने 2 अगस्त को किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में 2 हजार रुपये ट्रांसफर किए। तो वहीं, आंध्र प्रदेश के किसानों के खाते में 5 हजार रुपये की अतिरिक्त राशि ट्रांसफर किए गए हैं।

Published by Sohail Rahman

PM Kisan Samman Nidhi Yojna: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार (2 अगस्त, 2025) को पीएम-किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी कर दी है। इसके तहत 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में 2000 रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। वहीं, कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनके बैंक खातों में 5000 रुपये की अतिरिक्त राशि ट्रांसफर हुई है। आखिर इसके पीछे की बात क्या है? इसके बारे में आज हमको विस्तृत रूप से जानकारी देंगे।

आंध्र प्रदेश सरकार ने किया ट्रांसफर

दरअसल, एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली आंध्र प्रदेश सरकार ने ‘अन्नदाता सुखीभव’ योजना के तहत 47 लाख किसानों को 7,000-7,000 रुपये की राशि वितरित की। इस योजना के तहत प्रत्येक किसान को प्रति वर्ष 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। शनिवार को लाखों किसानों को दिए गए 7,000 रुपये में से 5,000 रुपये राज्य सरकार द्वारा दिए गए, जबकि शेष 2,000 रुपये पीएम-किसान योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा दिए गए।

अन्नदाता सुखीभव, नायडू द्वारा 2024 के चुनावों के लिए किया गया एक चुनावी वादा है और यह चुनावी वादों के ‘सुपर सिक्स’ सेट का हिस्सा है, जिसमें प्रति वर्ष तीन मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, प्रत्येक स्कूल जाने वाले बच्चे को 15,000 रुपये प्रति वर्ष, 19 से 59 वर्ष की आयु की महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक वित्तीय सहायता और अन्य वादे शामिल हैं।

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वाराणसी से पीएम-किसान की किस्त

2 अगस्त 2025 को वाराणसी की धरती से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त को जारी किया। जिसके तहत देश भर के 9.70 करोड़ से अधिक पात्र किसानों के बैंक खातों में 20,500 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए।

क्या है ये योजना?

पीएम-किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की योजना है, जिसे प्रधानमंत्री ने फरवरी 2019 में भूमिधारक किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया था। इस योजना के तहत किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ हस्तांतरित किया जाता है।

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