Goverment Employees Scheme: सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दे दी है. दरअसल, सरकार ने उन केंद्रीय कर्मचारियों को दो महीने की मोहलत दे दी है जिन्होंने अभी तक एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प नहीं चुना है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कई कर्मचारी संघों ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर दो महीने की मोहलत मांगी थी. जैसा की आप सभी जानते हैं कि इस योजना को चुनने की पिछली अंतिम तिथि 30 सितंबर थी. लेकिन राहत की बात ये है कि अब इसे बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है. ऐसा पहली बार नहीं है, आपको याद दिला दें सरकार ने पहले भी इस योजना की अंतिम तिथि बढ़ाई थी.
सरकार ने क्यों बढ़ाई समय सीमा
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब तक 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों में से सिर्फ 1 लाख कर्मचारियों ने ही इस योजना को चुना है. इस कम भागीदारी को देखते हुए, केंद्र सरकार के शीर्ष अधिकारी ने ये फैसला लिया है. इस बीच, कर्मचारी संघों का तर्क था कि समय-सीमा बढ़ाने से ज़्यादा कर्मचारी मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) से यूपीएस में आसानी से शामिल हो पाएंगे. इसलिए, सरकार ने समय-सीमा बढ़ाने का फैसला किया.
वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी
वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को यूपीएस चुनने की समय सीमा बढ़ाने के संबंध में एक पत्र जारी किया. इस पत्र के मुताबिक, यूपीएस में शामिल होने की समय सीमा दो महीने बढ़ा दी गई है. पात्र व्यक्ति अब 30 नवंबर, 2025 तक यूपीएस चुन सकते हैं. यूपीएस 1 अप्रैल, 2025 को लागू किया गया था. पीएफआरडीए के नियमों के अनुसार, इसमें शामिल होने की प्रारंभिक समय सीमा तीन महीने थी. यह 30 जून, 2025 को समाप्त होनी थी. हितधारकों की मांग के बाद, इस समय सीमा को पहले 30 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दिया गया था.