ECI on Bihar SIR: बिहार एसआईआर, कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा रहा है। इस बीच, चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची तैयार करने के सभी चरणों में राजनीतिक दल शामिल होते हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि ड्राफ्ट मतदाता सूची की हार्ड कॉपी और डिजिटल कॉपी सभी राजनीतिक दलों के साथ साझा की जाती है और इन्हें चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सभी के देखने के लिए उपलब्ध कराया जाता है।
‘समय पर सुधार की मांग नहीं की गई’
चुनाव आयोग ने कहा, “इसके बाद दावे और आपत्तियां दर्ज करने के लिए एक महीने का समय दिया जाता है। अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची भी सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा की जाती है और दो-स्तरीय अपील प्रक्रिया उपलब्ध कराई जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ राजनीतिक दलों और उनके बूथ स्तरीय एजेंटों (बीएलए) ने समय पर मतदाता सूचियों की जाँच नहीं की और अनियमितताओं की सूचना नहीं दी।”
‘आपत्तियाँ सही तरीके से दर्ज नहीं की गईं’
चुनाव आयोग ने यह भी कहा, “जिन दलों को मतदाता सूचियों पर आपत्ति है, उन्होंने सही समय पर सही माध्यम से आपत्तियाँ दर्ज नहीं कराईं। अगर ऐसा हुआ होता और इन गलतियों को सुधारा गया होता, तो संबंधित एसडीएम, ईआरओ इसे सुधार लेते।”
बिहार SIR पर विपक्ष के बयानों का जवाब देते हुए, चुनाव आयोग ने कहा, “बिहार के सभी राजनीतिक दलों को उन लोगों की सूची दी गई है जिनके नाम 20 जुलाई, 2025 से मतदाता सूची से हटाए जाने थे। ऐसा मतदाता की मृत्यु, अन्य स्थानों पर स्थायी निवास, एक ही जानकारी को बार-बार दर्ज करने के कारण किया गया।”
चुनाव आयोग ने कहा, “हम अभी भी राजनीतिक दलों और मतदाताओं द्वारा मतदाता सूची की जाँच का स्वागत करते हैं। हमारा उद्देश्य हमेशा से यही रहा है कि एक स्वच्छ मतदाता सूची लोकतंत्र को मज़बूत बनाती है।”
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