Delhi Old Vehicle News: देश की राजधानी दिल्ली में 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर लागू प्रतिबंधों को लेकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बड़ा कदम उठाया है। यह दिल्लीवालों को लिए राहत देने वाली एक बड़ी खबर है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का निर्देश दिया है। उन्होंने इस याचिका में साल 2018 के उस आदेश पर दोबारा विचार की मांग की, जिसमें जो इन वाहनों की डीरजिस्ट्रेशन को अनिवार्य करता है।
15 साल पुरानी गाड़ियों को LG की हरी झंडी
एलजी वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर आदेश दिया कि- वह वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के चेयरमेन से अऩुरोध करें कि जब तक दिल्ली एनसीआर में ईओएलवी (End-of-Life Vehicles) को लेकर ठोस तैयारी नहीं होती, तब तक इस योजना को रोक दिया जाए। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, एलजी ने अपने पत्र में लिखा कि- दिल्ली सरकार ने हाल ही में प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। अब चीजें काफी अलग हो गई हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में जाकर बताना चाहिए कि अब हालात पहले जैसे नहीं हैं और पुराने आदेश की समीक्षा करना बेहद जरूरी है।
दिल्ली सरकार को दिया निर्देश
दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई से CAQM के निर्देश पर पुराने वाहनों को पुराने वाहनों को पेट्रोल-डीजल देना बंद कर दिया था। सात ही पेट्रोल पंपों पर पहुंचने वाले ऐसे वाहनों को जब्त कर उन्हें स्क्रैपिंग के लिए भेजा जा रहा था। जिससे आम लोगों में नाराजगी पैदा हो गई थी। एलजी सक्सेना ने इस पूरे मुद्दे पर व्यापक रणनीति बनाए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि- गाड़ियों को सड़कों से हटाना समाधान नहीं है। बल्कि प्रदूषण नियंत्रण योजना होनी चाहिए। जिसमें सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाना और निर्माण कार्यों से फैलने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करना आदी शामिल है।