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दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर CJI ने क्या-क्या आदेश दिए? गुरुग्राम रोड के जाम पर काफी चिंतित नजर आए जस्टिस सूर्यकांत

CJI on Delhi AQI: दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट काफी चिंतित नजर आ रहे हैं. उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी के एंट्री पॉइंट पर 9 टोल प्लाजा को कुछ समय के लिए बंद करने के निर्देश दिए हैं.

Published by Sohail Rahman

CJI Surya Kant on Delhi NCR Pollution: दिल्ली में लगातार खराब एयर क्वालिटी (AQI) को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (MCD) को नेशनल कैपिटल के एंट्री पॉइंट पर नौ टोल प्लाजा (Toll Plaza) पर टोल कलेक्शन को कुछ समय के लिए रोकने पर विचार करने का निर्देश दिया. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने यह आदेश तब दिया जब उन्हें बताया गया कि बॉर्डर पर गाड़ियां घंटों तक फंसी रहती हैं, जिससे एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है.

कोर्ट ने क्या आदेश दिए? (What orders did the court issue?)

कोर्ट ने आदेश दिया कि MCD को इस मुद्दे पर सहयोग करने और इन नौ टोल प्लाज़ा पर कुछ समय के लिए कामकाज रोकने पर विचार करने का निर्देश दिया जाता है. इस बारे में एक हफ्ते के अंदर फैसला लिया जाएगा और रिकॉर्ड में रखा जाएगा. कोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) से यह भी कहा कि वह दिल्ली में MCD द्वारा चलाए जा रहे नौ टोल कलेक्शन बूथों को ऐसी जगहों पर शिफ्ट करने की संभावना पर विचार करे, जहां NHAI तैनात हो सके.

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कोर्ट ने क्या-क्या सुझाव दिए? (What suggestions did the court make?)

कोर्ट ने सुझाव दिया कि ऐसी जगहों पर इकट्ठा किए गए टोल का एक हिस्सा MCD को दिया जा सकता है ताकि टेम्पररी सस्पेंशन से होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके. ये निर्देश NHAI की एक अर्जी पर दिए गए, जिसमें MCD द्वारा टोल कलेक्शन के कारण बॉर्डर पर भीड़भाड़ का आरोप लगाया गया था. कहा गया था कि ऐसे ट्रैफिक जाम दिल्ली में एयर पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं. याचिका पर विचार के दौरान CJI कांत ने कहा कि ट्रैफिक जाम के कारण लोग शादी-ब्याह के फंक्शन में जाने से बचते हैं.

कोर्ट ने लॉन्ग टर्म प्लान बनाने के दिए निर्देश (The court has issued instructions to create a long-term plan)

कोर्ट ने आज दिल्ली में एयर क्वालिटी सुधारने के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाने को भी कहा. कोर्ट ने कहा कि एयर पॉल्यूशन हर साल की बात हो गई है और एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाकर उसे लागू करने की ज़रूरत है. इसके अनुसार, कोर्ट ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) को इन मामलों में अपने प्लान पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया :-

  • शहरी मोबिलिटी
  • साफ इंडस्ट्री और एनर्जी
  • पराली जलाना और किसानों को पराली जलाने और बचे हुए हिस्से का दूसरे कामों में इस्तेमाल बंद करने के लिए बढ़ावा देने के तरीके
  • कंस्ट्रक्शन के कामों का रेगुलेशन और कंस्ट्रक्शन का काम रुकने पर दूसरे रोज़गार का इंतज़ाम
  • घरेलू कामों से होने वाले प्रदूषण का समाधान और बचाव के उपाय
  • दिल्ली में हरियाली बढ़ाना

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