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धारा 370, राम मंदिर अब आगे क्या? 5 अगस्त को कौन सा बड़ा फैसला लेगी मोदी सरकार, NDA सांसदों की बैठक से लोगों की बढ़ी धड़कनें

5 August Big Decision: 5 अगस्त का दिन बेहद खास होता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि इस दिन भाजपा सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए हैं। जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि, फिर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है।

Published by Sohail Rahman

5 August Big Decision: 5 अगस्त का दिन बेहद खास होता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि इस दिन भाजपा सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए हैं। जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि, फिर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है।  5 अगस्त को लेकर चर्चा है कि क्या एक बार फिर मोदी सरकार किसी बड़े संवैधानिक या राजनीतिक फैसले पर विचार कर रही है, चाहे वह कोई महत्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्ति हो या राष्ट्रपति स्तर का कोई राजनीतिक फैसला।

जम्मू कश्मीर को मिलेगा राज्य का दर्जा?

देश में अभी मानसून सत्र जारी है, भले ही विपक्षी सांसदों के हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से नहीं चल रही है। लेकिन मोदी सरकार कुछ भी चौंकाने वाला फैसला ले सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिल सकता है। हालांकि, इसको लेकर अब तक कोई अपडेट नहीं आया है।

वहीं, दूसरी तरफ आज सुबह-सुबह 9:30 बजे एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं कि, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा हुई है।

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यूसीसी को लेकर कुछ बड़ा करेगी मोदी सरकार?

साल 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मोदी सरकार लगातार संघ के एजेंडे को साकार में जुटी हुई है। राम मंदिर का मुद्दा हो या धारा 370 को लेकर मोदी सरकार ने संघ के एजेंडे को साकार कर दिया है। अब अगला कदम यूसीसी को लेकर उठाया जा सकता है। अगर हम संघ के मूल एजेंडे की बात करें तो अब एक मात्र एजेंडा समान नागरिक संहिता (UCC) ही बची है, जिसे संवैधानिक रूप दिया जाना है।

देश भर में होगा SIR

बिहार में चल रहे एसआईआर या आसान शब्दों में कहें तो वोटरों के सत्यापन की चर्चा पूरे देश में तेज हो गई है। बिहार में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विपक्ष हमलावर हैं, लेकिन अंदेशा जताया जा रहा है कि, इसे देश के दूसरे राज्यों में भी लागू किया जा सकता है।

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