Bihar Cabinet 2025: बिहार में चुनावी गहमागहमी के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर राज्यवासियों को राहत भरी सौगातें दी हैं। मंगलवार को आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में कुल 36 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई, जो न सिर्फ शिक्षा और रोजगार बल्कि सामाजिक कल्याण और आधारभूत संरचना को भी सीधा प्रभावित करते हैं। बैठक मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में आयोजित की गई थी।
कैबिनेट में स्वीकृत प्रमुख एजेंडे:
1. डोमिसाइल नीति लागू
TRE-4 यानी चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा से ही डोमिसाइल नीति लागू होगी।
84.4% पद अब केवल बिहार निवासियों के लिए आरक्षित होंगे।
बाहरी राज्य के उम्मीदवार केवल 15.6% सीटों के लिए पात्र होंगे।
2. रसोइयों का मानदेय दोगुना
मुख्यमंत्री ने 2.38 लाख रसोइयों का मानदेय दोगुना कर दिया है।
पहले जहां 1650 रूपये मिलते थे, अब 3300 रूपये प्रतिमाह मिलेंगे।
3. फिजिकल टीचर और रात्रि प्रहरियों को बढ़ा मानदेय
फिजिकल टीचर: 8000 रूपये से बढ़ाकर 16000 रूपये
रात्रि प्रहरी: 5000 रूपये से बढ़ाकर 10000 रूपये
4. कृषि विभाग में पद सृजन
कृषि विभाग के अंतर्गत 712 नए पदों के सृजन को स्वीकृति मिली है।
साथ ही “बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि पांच नियमावली 2025″ को भी स्वीकृति दी गई।
5. बिहार शहरी आयोजन स्कीम नियमावली 2025
इस नई शहरी योजना को मंजूरी देकर नगरीय विकास को दिशा देने की कोशिश की गई है।
6. छात्रवृत्ति योजना में उपस्थिति अनिवार्य
नवमीं और दसवीं के छात्रों को मुख्यमंत्री बालिका-बालक छात्रवृत्ति योजना का लाभ केवल 75% उपस्थिति के आधार पर मिलेगा।
7. साइकिल योजना में भी उपस्थिति की शर्त
1 अप्रैल से 31 जुलाई तक 75% उपस्थिति पर ही नवमीं के छात्रों को साइकिल योजना का लाभ मिलेगा।
8. मुंगेर विश्वविद्यालय में 167 पदों का सृजन
शारीरिक शिक्षक और अनुदेशक सहित 167 पदों की स्वीकृति दी गई।
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पिछले सप्ताह भी हुए थे कई बड़े फैसले:
- पत्रकारों के लिए पेंशन में बढ़ोतरी: 6000 रूपये से बढ़ाकर 15000 रूपये
- आश्रितों के लिए अनुदान: 3000 रूपये की जगह अब 10000 रूपये
- बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन: एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पांच सदस्य होंगे।
- सीता कुंड मेला, मुंगेर को राजकीय मेला का दर्जा।
- राजगीर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लिए 1121 करोड़ रुपये की स्वीकृति।
- डेयरी विकासएवं सड़क निर्माण के लिए भी अहम बजट स्वीकृत।
- 7 डॉक्टरों की सेवा समाप्ति का निर्णय।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस कैबिनेट बैठक के माध्यम से चुनावी साल में राज्य के विभिन्न तबकों — छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों, किसानों और पत्रकारों — को ध्यान में रखते हुए योजनाओं का पिटारा खोला है। रोजगार, शिक्षा, शहरी विकास और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े ये निर्णय बिहार के विकास की दिशा में एक रणनीतिक कदम माने जा रहे हैं।