Enrolment For New EPFO Scheme Begins : भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी नामांकन योजना 2025 (Employees’ Enrolment Scheme – 2025) की शुरुआत की है. ये योजना उन कर्मचारियों के लिए है जो अब तक भविष्य निधि (EPF) के दायरे में नहीं आए थे. सरकार का उद्देश्य है कि हर कामगार को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सके.
ये योजना 1 नवंबर 2025 से 30 अप्रैल 2026 तक खुलेगी. यानी कुल छह महीने तक नियोक्ताओं (employers) के पास अपने कर्मचारियों को इस योजना में जोड़ने का मौका रहेगा.
कौन इस योजना में शामिल हो सकता है
ये योजना उन कर्मचारियों के लिए है जो 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच किसी कंपनी या संस्थान में काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें EPF का लाभ नहीं मिला. अब नियोक्ता ऐसे कर्मचारियों को इस योजना के तहत जोड़ सकते हैं और पुराने रिकॉर्ड को सही कर सकते हैं.
इस योजना से ये तय होगा कि कोई भी पात्र कर्मचारी भविष्य निधि से वंचित न रहे. साथ ही, पुराने कागजी काम और प्रक्रियाएं भी आसान हो जाएंगी.
जुर्माना और भुगतान के नियम
इस योजना के तहत कोई भी संस्था, चाहे पहले EPF से जुड़ी हो या नहीं, अपने कर्मचारियों की जानकारी EPFO पोर्टल पर दे सकती है.
अगर पहले किसी कर्मचारी की सैलरी से PF की रकम नहीं काटी गई थी, तो उस अवधि का कर्मचारी हिस्सा माफ कर दिया जाएगा.
नियोक्ता को केवल अपना हिस्सा, उस पर ब्याज, प्रशासनिक शुल्कमऔर 100 रुपये का जुर्माना देना होगा. ये 100 रुपये पूरे संस्थान के लिए एकमुश्त दंड के रूप में माना जाएगा.
जिन संस्थानों पर अभी कोई जांच चल रही है, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. ऐसे मामलों में भी केवल 100 रुपये का नाममात्र जुर्माना देना होगा और EPFO की ओर से कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी.
इस योजना का फायदा
इस योजना से ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को भविष्य निधि (EPF) से जोड़ा जा सकेगा. इससे नियोक्ताओं के लिए पुराने रिकॉर्ड को ठीक करना आसान होगा और कर्मचारियों को भविष्य की सेफटी मिलेगी.
सरकार का लक्ष्य है कि हर कामगार को “सामाजिक सुरक्षा का अधिकार” मिले. कर्मचारी नामांकन योजना – 2025 इस दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे देश के संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को स्थायी सुरक्षा और लाभ मिल सकेगा.