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8th Pay Commission: कब तक लागू होगा 8वां वेतन आयोग? केंद्रीय कर्मचारियों की बढ़ेगी इतनी सैलरी, रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

8th Pay Commission: कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 8वां वेतन आयोग 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में लागू हो सकता है। सरकार अभी इसके लिए संदर्भ शर्तें तय कर रही है और आयोग का गठन होना बाकी है।

Published by Sohail Rahman

8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने से सरकारी कर्मचारियों के वेतन में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसे लेकर अब एक रिपोर्ट सामने आई है। 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा और इसके तहत वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी? इन सभी सवालों के जवाब मिल गए हैं। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने यह रिपोर्ट जारी की है।

8वें वेतन आयोग के तहत वेतन

कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 8वां वेतन आयोग 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में लागू हो सकता है। सरकार अभी इसके लिए संदर्भ शर्तें तय कर रही है और आयोग का गठन होना बाकी है। सरकार ने अभी तक इसके अध्यक्ष का खुलासा नहीं किया है। उम्मीद है कि जल्द ही इसकी घोषणा की जा सकती है।

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कितना बढ़ सकता है वेतन?

आपको जानकारी के लिए बता दें कि, 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार, कर्मचारियों के मूल वेतन में 30 से 34 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। नए वेतन आयोग के तहत न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग 30,000 रुपये हो सकता है। फिटमेंट फैक्टर के बारे में, रिपोर्ट कहती है कि यह लगभग 1.8 रहने का अनुमान है, जिससे कर्मचारियों को वास्तव में 13 प्रतिशत का लाभ होगा।

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कोटक इक्विटीज़ की रिपोर्ट के अनुसार, 8वें वेतन आयोग का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पर प्रभाव 0.6 से 0.8 प्रतिशत तक रह सकता है। इससे सरकार पर 2.4 से 3.2 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ बढ़ सकता है। वेतन में वृद्धि के साथ-साथ ऑटोमोबाइल, उपभोक्ता और अन्य उपभोग जैसे क्षेत्रों में माँग बढ़ सकती है, क्योंकि वेतन में वृद्धि से कर्मचारियों की खर्च करने की क्षमता भी बढ़ेगी।

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इन चीजों पर भी पड़ेगा असर

कोटक के अनुसार, वेतन में वृद्धि के साथ-साथ बचत और निवेश में भी वृद्धि होगी। खासकर इक्विटी, जमा और अन्य निवेशों में 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त वृद्धि हो सकती है। वहीं, वेतन वृद्धि से करीब 33 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और बड़ी संख्या में पेंशनभोगियों को फायदा होगा। इसमें भी सबसे ज्यादा फायदा ग्रेड सी के कर्मचारियों को होगा।

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