8th Pay Commission Panel Update: बिहार चुनाव से पहले केंद्र सरकार बड़ा एलान कर सकती है. बताया जा रहा है कि सरकार अगले हफ्ते 8वें वेतन आयोग के गठन का एलान कर सकती है. बता दें कि केंद्र सरकार ने 16 जनवरी, 2025 को 8वें वेतन आयोग की मंजूरी दी थी. इस आयोग के गठन का उद्देश्य लगभग 1.18 करोड़ केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन ढांचे की समीक्षा करना और संशोधित सिफ़ारिशें करना है.
8वां वेतन आयोग क्या करेगा?
मीडिया रिपोर्ट को माने तो सरकार ने आयोग के कार्यक्षेत्र और इसके अध्यक्ष व सदस्यों के नामों को लगभग अंतिम रूप दे दिया है. यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों की समीक्षा करेगा और आने वाले वर्षों के लिए एक नए वेतन ढांचे की सिफ़ारिश करेगा.
कितने समय में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा आयोग?
बता दें कि आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने में छह से 12 महीने लगने की उम्मीद है. सरकार इसे 1 जनवरी, 2026 से पूर्वव्यापी रूप से लागू करने की योजना बना रही है, यानी नया वेतन ढांचा उसी तारीख से प्रभावी माना जाएगा.
वेतन आयोग का प्रभाव
बता दें कि नया वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में वृद्धि हो जाता है. जिससे बाजार में खपत और मांग बढ़ती है. हालांकि सरकार के उपर इसका वित्तीय बोझ पड़ता है.
सातवें वेतन आयोग
बता दें कि सातवें वेतन आयोग का गठन 2014 में हुआ था. इस आयोग ने 18 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट दे दी थी. जिसके बाद 2016 में इन सिफारिशों के परिणामस्वरूप वेतन और पेंशन में औसतन 23.55 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी. इससे सराकार को सलाना ₹1.02 लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ा था.