Bihar News: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा एलान किया है. सीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने साल 2025 से 2030 के बीच एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया है. इसके लिए सरकार बहु-आयामी संरचनात्मक बदलाव कर रही है. युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा तक बेहतर पहुंच उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने तीन नए विभागों का गठन भी किया है.
एनडीए सरकार ने युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और नागर विमानन विभाग के गठन का फैसला लिया है. सरकार का मानना है कि इन विभागों की स्थापना से युवाओं को प्रशिक्षण, उद्यमिता और नौकरी के अवसरों से जोड़ने की प्रक्रिया और अधिक तेज और प्रभावी होगी.
सीएम नीतीश कुमार ने क्या पोस्ट किया?
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, “हमलोगों ने अगले 5 वर्षों (2025-30) में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है. इसके लिए जरूरी है कि राज्य में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाए और युवाओं को गुणवत्तापूर्ण उच्च एवं तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराई जाए.”
उन्होंने आगे लिखा- “लक्ष्य की उपलब्धि के लिए सघन अनुश्रवण भी किया जाए. इसके लिए राज्य में अलग से तीन नए विभाग- युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और नागर विमानन विभाग सृजित करने का निर्देश दिया है. इन तीन नए विभागों के सृजन से राज्य में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नौकरी एवं रोजगार दिलाने में काफी मदद मिलेगी.”
सीएम ने पोस्ट में कहा कि युवा, रोजगार एवं कौशल विभाग के जरिए अगले 5 सालों में में बड़ी संख्या में युवाओं को उद्यमिता के अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से रोजगार दिलाने का फैसला लिया गया है.
उच्च शिक्षा विभाग के सृजन का क्या है उद्देश्य?
नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में उच्च शिक्षा विभाग के सृजन का उद्देश्य है कि उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार हो, अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा मिले, तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा का विकास हो और समाज के सभी वर्गों के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण रोजगारपरक शिक्षा मिल सके.
उन्होंने कहा कि हम लोगों ने अलग से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय एवं बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम सृजित करने का भी निर्णय लिया है जिससे युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकेगा.
मुख्यमंत्री ने बताया कि बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम के सृजन से राज्य में कृषि, पशुपालन, बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण के साथ-साथ हस्तशिल्प, ग्रामीण उद्योग, लघु एवं कुटीर उद्योग जैसे उत्पादों की उपलब्धता, गुणवत्ता एवं वितरण व्यवस्था सुदृढ़ होगी और बड़ी संख्या में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे.