Jammu Kashmir Statehood Live Updates: होने वाला है कुछ बड़ा? जम्मू कश्मीर को मिल सकता है पूर्ण राज्य का दर्जा!

Jammu Kashmir Statehood Live Updates: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू और एनडीए के सभी अन्य सांसद एनडीए संसदीय दल की बैठक के बाद संसद भवन की ओर रवाना हुए।

#WATCH | Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Union Ministers JP Nadda and Kiren Rijiju and all other NDA MPs head to the Parliament building after NDA Parliamentary party meeting. pic.twitter.com/r1ARuvWurw

— ANI (@ANI) August 5, 2025

Jammu Kashmir Statehood Live Updates: भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को केंद्र द्वारा 2019 में जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करने वाले अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के छह साल पूरे होने पर देशवासियों को बधाई दी। पार्टी ने एक पोस्ट में लिखा, "अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के 6 साल पूरे होने पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई।"

5 अगस्त, 2019 — जब 'एक राष्ट्र, एक निशान, एक संविधान' का सपना साकार हुआ...

जहां पहले बम फटते थे, वहां अब विकास की गूंज है,
पत्थर फेंकने वाले हाथ अब तकनीक से देश गढ़ रहे हैं,
अब कश्मीर में हर नागरिक को उसका हक मिल रहा है,
शांति है, समृद्धि है, और गर्व से लहराता तिरंगा है। pic.twitter.com/HTai6q23Ap

— BJP (@BJP4India) August 5, 2025

Jammu Kashmir Statehood Live Updates: वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया और कहा कि इसे 8 अगस्त को सूचीबद्ध दिखाया गया है। उन्होंने अनुरोध किया कि इस मामले को उस दिन की सूची से न हटाया जाए। मुख्य न्यायाधीश ने अनुरोध स्वीकार कर लिया।

संयोग से, आज, 5 अगस्त को, अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त किए जाने की छठी वर्षगांठ है।

Jammu Kashmir Statehood Live Updates: सर्वोच्च न्यायालय 8 अगस्त को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई करेगा।

Jammu Kashmir Statehood Live Updates: जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद से ही पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग बार-बार उठती रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2023 में अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा, लेकिन साथ ही केंद्र सरकार को जम्मू-कश्मीर को जल्द से जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा देने का निर्देश भी दिया।