राज्यवार मुख्यमंत्रियों का वेतन, सबसे ज़्यादा से सबसे कम तक, यहां जानें 10 ज़रूरी बातें
Salaries of Chief Minister In India: भारत में मुख्यमंत्रियों का मासिक वेतन राज्य दर राज्य अलग-अलग होता है, क्योंकि उनकी सैलरी का निर्धारण संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा ही किया जाता है. इसके अलावा मुख्यमंत्रियों का कुल मासिक वेतन ज्यादातर 1 लाख 5 हजार 500 रुपये से लेकर 4 लाख 10 हजार तक भी हो सकता है. तो वहीं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री को देश में सबसे ज्यादा वेतन मिलता है, जबकि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का वेतन सबसे कम है.
वेतन का निर्धारण
भारत में मुख्यमंत्रियों का मासिक वेतन केंद्र सरकार या संसद द्वारा नहीं, बल्कि राज्य विधानसभा द्वारा पारित अधिनियमों के माध्यम से निर्धारित ही किया जाता है.
सर्वाधिक वेतन
वर्तमान में, तेलंगाना के मुख्यमंत्री को देश में सबसे ज्यादा वेतन मिलता है, जो 4 लाख 10 हजार प्रति महीने होता है.
दूसरा सबसे अधिक वेतन
दिल्ली के मुख्यमंत्री का वेतन देश में दूसरा सबसे ज्यादा होता है, जो लगभग 3 लाख 90 हजार प्रति महीने होता है.
तीसरा सबसे अधिक वेतन
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का मासिक वेतन भी सबसे ज्यादा सैलरी पाने वालों में शामिल है, जो लगभग 3 लाख 65 हजार रुपये प्रति महीने दिए जाते हैं.
शीर्ष 5 में बड़े राज्य
उच्चतम वेतन पाने वाले मुख्यमंत्रियों की सूची में महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेशजैसे बड़े राज्य भी फिलहाल इस सूची में शामिल हैं.
सबसे कम वेतन
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री को देश में सबसे कम वेतन मिलता है, जो लगभग 1 लाख 05 हजार 500 रुपये प्रति महीने मिलता है.
उत्तर-पूर्व के राज्य
तो वहीं, नागालैंड 1 लाख 10 हजार, मणिपुर में 1 लाख 20 हजार और असम में 1 लाख 25 हजार जैसे उत्तर-पूर्वी राज्यों में मुख्यमंत्रियों का वेतन सबसे कम श्रेणियों में गिना जाता है.
बड़े राज्यों का मध्यम वेतन
बिहार में 2 लाख 5 हजार, पश्चिम बंगाल 2 लाख 10 हजार और कर्नाटक 2 लाख जैसे बड़े राज्यों के मुख्यमंत्रियों का वेतन मध्यम श्रेणी में आता है.
वेतन में शामिल घटक
मुख्यमंत्री के कुल मासिक वेतन में मूल वेतन (Basic Pay) के साथ-साथ महंगाई भत्ता (DA), निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, यात्रा भत्ता और अन्य देय भत्ते भी शामिल किए जाते हैं.
वेतन और गवर्नर
केवल कुछ ही राज्य/केंद्र शासित प्रदेश (जैसे तेलंगाना, दिल्ली, उत्तर प्रदेश) अपने मुख्यमंत्री को संबंधित राज्यपाल (Governor) के वेतन से ज्यादा सैलरी दी जाती है.
