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Delhi CM Rekha Free Gas Cylinder: दिल्ली की किन 17 लाख लोगों को मिलेगा सस्ता सिलेंडर, लाभ लेने के लिए क्या करना होगा?

Delhi Free Gas Cylinder Scheme: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना के लिए कैबिनेट ने 242 करोड़ रुपये के फंड को मंजूरी दी है.

Published by Shubahm Srivastava
Delhi CM Rekha Free Gas Cylinder: दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने गरीब परिवारों को बड़ी राहत देते हुए होली और दिवाली पर मुफ्त गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया है. इस फैसले को कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी दे दी गई है. यह योजना बीजेपी के चुनावी घोषणापत्र का हिस्सा थी, जिसे सरकार बनने के एक साल पूरे होने पर लागू किया जा रहा है.

कैबिनेट ने 242 करोड़ रुपये के फंड को दी मंजूरी

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना के लिए कैबिनेट ने 242 करोड़ रुपये के फंड को मंजूरी दी है. इसके तहत दिल्ली के पात्र गरीब परिवारों को गैस सिलेंडर की कीमत के बराबर राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी. सरकार सिलेंडर के बदले 853 रुपये की रकम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए देगी.
इस योजना का लाभ केवल एलपीजी सिलेंडर उपयोग करने वालों को ही नहीं, बल्कि पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) इस्तेमाल करने वाले पात्र परिवारों को भी मिलेगा. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राशन कार्ड धारकों के खातों में यह राशि सीधे भेजी जाएगी, ताकि किसी तरह की गड़बड़ी न हो और लाभ सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचे.

होली से लागू होगी योजना

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि यह योजना इसी होली से लागू होगी और दिवाली पर भी दोबारा मुफ्त सिलेंडर का लाभ दिया जाएगा. उन्होंने इसे सरकार द्वारा किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम बताया और कहा कि आगे भी इसी तरह अन्य घोषणाओं को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा.

गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों को मिलेगी राहत – सरकार

सरकार के मुताबिक, इस योजना से करीब 17.5 लाख राशन कार्ड धारक परिवारों को फायदा मिलेगा. बढ़ती महंगाई के बीच यह कदम गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है. दिल्ली सरकार का कहना है कि इस योजना से त्योहारों के दौरान घरेलू खर्च का बोझ कम होगा और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा.

कैसे करें आवेदन?

आवेदन की जरूरत नहीं है—राशन कार्ड धारकों और पात्र PNG उपभोक्ताओं को DBT के जरिए राशि अपने-आप ट्रांसफर की जाएगी. लाभ पाने के लिए राशन कार्ड, आधार और बैंक खाता लिंक होना जरूरी है. सरकार ने इसके लिए 242 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं और करीब 17.5 लाख परिवारों को फायदा मिलेगा.
Shubahm Srivastava

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