नई दिल्ली। नए साल में दिल्ली सरकार ने अपनी Electric Vehicle Policy को अगले तीन महीनों के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। ये पॉलिसी 31 दिसंबर 2023 को ही समाप्त होने वाली थी। मगर अब नए साल पर सरकार ने जानकारी दी है कि दिल्ली ईवी पॉलिसी (Electric Vehicle Policy) को 31 मार्च 2024 तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। ये यह कदम उन उपभोक्ताओं के लिए बहुप्रतीक्षित राहत लाएगा, जिनका दिल्ली-एनसीआर में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का इरादा है और साथ ही ईवी उद्योग के अन्य हितधारकों के लिए भी ये लाभकारी साबित होगा।

25 प्रतिशत हिस्सेदारी बढ़ाने का था उद्देश्य

दरअसल, एक मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि दिल्ली सरकार की कैबिनेट, दिल्ली ईवी नीति को 31 मार्च 2024 तक बढ़ाने के लिए मंजूरी देगी। इस नीति को अगस्त 2020 में अधिसूचित किया गया था। जिसकी घोषणा राजधानी में 2024 तक इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी को 25 प्रतिशत तक बढ़ाने के उद्देश्य की गई थी। हालांकि, मूल रूप से Delhi EV Policy 8 अगस्त 2023 को समाप्त हो गई थी। लेकिन तब से बार-बार इसे विस्तार मिला है। इस समय दिल्ली सरकार कथित तौर पर नई Electric Vehicle Policy पर काम कर रही है।

Delhi EV Policy 2.0

वहीं इससे पहले दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा था कि Delhi EV Policy 2.0 में वाहनों की उच्च लागत को देखते हुए रेट्रोफिटिंग को प्रोत्साहन देने पर विचार किया जाएगा। ये ईवी खरीदारों को अपने मौजूदा पेट्रोल या डीजल से चलने वाले वाहनों को Electric Vehicles में बदलने में सक्षम करेगा, जो कि उन्हें एक नया ईवी खरीदने की तुलना में काफी कम लागत पर इलेक्ट्रिक गतिशीलता में स्थानांतरित करने की अनुमति देगा।