मुंबई। दक्षिण भारतीय राज्य केरल में आतंकी संगठन आईएसआईएस की गतिविधियों पर आधारित फिल्म द केरल स्टोरी को सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल से बैन हटाने का आदेश दिया है. अब फिल्म के निर्देशक सुदीप्तो सेन ने बंगाल सीएम से अपील की है.

सरकार राज्य में बनाए रखे कानून व्यवस्था

सुदीप्तो सेन ने कहा है कि, ‘ सेंसर बोर्ड ने जब फिल्म को पास कर दिया है, तो उस पर कोई बैन नहीं लगा सकता. दर्शन फिल्म को पसंद कर सकते हैं लेकिन उसको जबरदस्ती तरीके से रोक नहीं सकते. राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम सरकार का होता है और फिल्म पर बैन लगाने का ये कोई बहाना नहीं हो सकता है. ‘इसके आगे निर्देशक सुदीप्तो सेन ने ये कहा कि, ‘ मेरी ममता दीदी से अपील है कि वो फिल्म को देखें और अगर उनको अच्छी नहीं लगे तो उस पर बहस करें. ‘

बंगाल में टैक्स फ्री हुई फिल्म

रिलीज होते ही ‘द केरल स्टोरी’विवादों में आ गई. बीजेपी शासित राज्यों में मूवी को टैक्स फ्री किया गया. इसी के साथ बेजीपी के कई नेता इसको देखने भी गए. मूवी को कई राज्यों में बैन भी कर दिया गया. बंगाल सरकार ने भी ‘द केरल स्टोरी’ पर बैन लगा दिया था. लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने मूवी से बैन हटा दिया है. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सेंसर बोर्ड से मिले सर्टिफिकेट के मामले में गर्मी के बाद सुनावई करेंगे. इसी का साथ सीजीआई ने कहा कि सिनेमा हॉल में सुरक्षा मुहैया कराना राज्य सरकार का काम है. ‘द केरल स्टोरी’ मूवी को लेकर अगली सुनावई 18 जुलाई को होगी. बंगाल सरकार की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी और फिल्म प्रोड्यूसर की तरफ से हरीश साल्वे अपनी दलीलें दे रहे थे.

सिनेमाघरों में 5 मई को हुई थी रिलीज

विवादों से घिरी फिल्म द केरल स्टोरी ने (The Kerala Story) थिएटर्स में 5 मई को एंट्री ले ली थी. फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर बीते कुछ दिनों से काफी बवाल मचा हुआ था. हालांकि इससे इस फिल्म की खूब पब्लिसिटी भी हुई है. द केरल स्टोरी में 3 ऐसी लड़कियों की कहानी को बड़े पर्दे पर दर्शाया गया है जिन्हें धर्म बदलकर ISIS में शामिल कर दिया जाता है. इस दौरान फिल्म द केरल स्टोरी बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन कर रही है। इतना ही नहीं ये फिल्म 150 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली पहली महिला प्रधान फिल्म बन चुकी है.