July 27, 2024
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इम्फाल: इस समय मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है. पूर्वोत्तर राज्य में हिंसा को लेकर केंद्र सरकार भी काफी सक्रिय दिखाई दे रही है. इसी कड़ी में शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक की जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल रहे. इस बैठक में अब अहम फैसला लिया गया है जिसके अनुसार मणिपुर में धारा 355 का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा.
Union Home Minister Amit Shah on Friday reviewed the situation in Manipur in a video conference meeting with Chief Minister N. Biren Singh and top officials in the state as well as the Centre. 10 more companies of Central Armed Police Forces sent to Manipur today: Sources
(File… pic.twitter.com/hcTVNzoCmx
— ANI (@ANI) May 5, 2023
दरअसल धारा 355 के तहत केंद्र सरकार किसी भी राज्य की सुरक्षा और कानून को अपने हाथों में ले लेती है. यानी ये राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाने का एक उपाय है जिसमें पूरी ताकत केंद्र सरकार को दे दी जाती है. शुक्रवार को हुई गृह मंत्रालय की बैठक में ये फैसला लिया गया है कि मणिपुर हिंसा को लेकर धारा 355 का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. बता दें, गृह मंत्रालय ने राज्य में अपने अर्धसैनिक बलों की 10 अतिरिक्त कंपनी और एंटी राइट्स वाहन भेजने का निर्णय लिया है. इस बैठक में मणिपुर के सभी टॉप ऑफिशल्स भी मौजूद रहे.
हालांकि मणिपुर में शुक्रवार को स्थिति कुछ बेहतर हुई है. सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने एक समाचार चैनल को बताया है कि फोर्स को अलग-अलग 2 जगहों पर तैनात किया गया है जहां चिंता की स्थिति बनी हुई है. बाकी व्यवस्थाओं को भी संभालने का प्रयास किया जा रहा है. अब तक इस हिंसा में 18 से 20 लोगों की जान चली गई है. 100 से ज्यादा लोग इस हिंसा में घायल हो गए हैं जिनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है.
इसके अलावा हिंसा में 500 घर जलाए गए हैं. हिंसा के पहले ही दिन पुलिस आरोपियों को अरेस्ट करने में जुटी है. इसी कड़ी में शुक्रवार को भी 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है. इन सभी लोगों के पास से लूटे गए हथियार बरामद किए गए हैं. राज्य में हेल्पलाइन नंबर 03852450214 और 6009030422 जारी किया गया है. इन नंबर्स पर कॉल किए जाने पर तुरंत जरूरी कार्रवाई की जा रही है.
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