वित्त मंत्रालय ने प्याज पर से एक्सपोर्ट ड्यूटी हटाई,किसानों को मिलेगा मुनाफा

नई  दिल्ली : आने वाले दिनों में दुर्गा पूजा और दिवाली जैसे बड़े त्योहार आने वाले है। इस पहले ही केंद्र सरकार ने महंगाई को कम करने के लिए सारी तैयारी कर ली है। बता दें सरकार की नजर आम जनता के साथ किसानों पर भी रहेगी। यही वजह है कि केंद्र ने बेंगलुरू रोज किस्म के प्याज से एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा दी है।
बता दें केंद्र सरकार ने प्याज का उत्पादन करने वाले किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है।

किसानों को मिलेगी राहत

जहां प्याज पर से एक्सपोर्ट डयूटी हटा दी गई है। इससे लाखों किसानों ने राहत की सांस ली है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरतकार के इस फैसले से किसानों को बहुत अधिक
मुनाफा मिलेगा। इस दौरान किसान को प्याज के सही दाम मिल सकेंगे। वहीं, वित्त मंत्रालय की तरफ से भी प्याज पर से एक्सपोर्ट ड्यूटी हटाए जाने को लेकर एक अधिसूचना भी जारी कर दी है।

किसानों को सीधा फायदा

खास बात यहा है कि सरकार ने केवल बेंगलुरु रोज किस्म के प्याज पर से एक्सपोर्ट ड्यूटी हटाई है। सरकार द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा है कि कुछ शर्तों और नियमों के साथ एक्सपोर्ट की अनुमति दी गई है। केंद्र सरकार का मानना है कि उनके इस फैसले से प्याज का उत्पादन करने वाले किसानों को सीधा फायदा होगा।

केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला

दरअसल, केंद्र सरकार ने प्याज की बढ़ते दामों को नियंत्रित करने के लिए बीते अगस्त महीने में प्याज के निर्यात पर 40 प्रतिशत की ड्यूटी लगाई थी। जहां सरकार ने कहा था कि बढ़ती महंगाई को रोकने के लिय यह बढ़ा फैसला लिया गया है। बता दें, 31 दिसंबर 2023 पर प्याज पर 40 प्रतिशत एक्सपोर्ट ड्यूटी जारी रहेगी। सरकार को उम्मीद थी कि ऐसा करने से देश से प्याज का निर्यात कम हो जाएगा। वहीं इससे प्याज के स्टॉक में इजाफा होगा। ऐसे में प्याज की कीमतों में कमी आ जाएगी। सरकार के इस फैसले प्याज कीमतों को कुछ गिरावट आई है। 40 रुपये किलो मिलने वाला प्याज अब 30 से 35 रुपये किलो बिक रहा है।

निर्यातक को दिखाना होगा प्रमाण पत्र 

बता दें, कि बेंगलुरु रोज किस्म का विदेशों में बहुत ज्यादा डिमांड है। इसका सबसे अधिक निर्यात थाईलैंड, ताइवन, सिगांपुर और मलेशिया जैसे देशों में होती है। वहीं कर्नाटक के बागबानी आयुक्त से निर्यात किये जाने वाले बेंगलुरू रोज प्याज और उसकी गुणवत्ता को लेकर निर्यातक का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। क्योंकि सरकार ने
प्रमाणपत्र अनिवार्य कर दिया है।

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