उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों से पहले योगी सरकार महिलाओं को साधने के लिए एक बहुत ही बड़ा और गेमचेंजर दांव खेलने जा रही है. सरकार एक ऐसी शानदार योजना लाने की तैयारी में है, जिसके तहत राज्य की 50 लाख से ज्यादा महिलाओं को कुल 50,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी. इस योजना की सबसे खास बात यह है कि चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के खाते में पहली किस्त के रूप में 20,000 रुपये भेज दिए जाएंगे. इसके बाद, चुनाव जीतकर दोबारा सरकार बनने पर बाकी के 30,000 रुपये तीन अलग-अलग किस्तों (यानी 10,000-10,000 रुपये करके) में दिए जाएंगे. महिला कल्याण विभाग के जरिए इस प्रस्ताव पर तेजी से विचार-विमर्श चल रहा है. जानकारी के लिए बता दें कि ऐसी ही आर्थिक सशक्तिकरण की योजनाएं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में पहले से मौजूद हैं जिसके तहत डीबीटी के माध्यम से एक निश्चित सहायता राशि महिलाओं के बैंक खाते में सीधे तौर पर ट्रांसफर की जा रही है.
किसे मिलेगा इस योजना का फायदा?
योगी सरकार का मुख्य फोकस महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है. इस योजना के तहत एससी (SC), एसटी (ST) और बीपीएल (BPL) परिवारों की महिलाओं को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी. इसके अलावा, उन गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जाएगा, जिनकी सालाना आय 12 लाख रुपये से अधिक नहीं है. क्योंकि यह योजना यूपी सरकार द्वारा राज्यावर महिलाओं के लिए इसलिए आवेदन के लिए उत्तर प्रदेश राज्य का स्थाई निवास प्रमाण पत्र होना भी अनिवार्य है.
दूसरे राज्यों के फॉर्मूले को अपनाएं यूपी सरकार
महिलाओं को कैश इंसेंटिव देने का यह मॉडल देश के कई अन्य राज्यों में पहले ही काफी सफल साबित हो चुका है. मध्य प्रदेश में ‘लाडली बहना योजना’ के तहत महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये दिए जाते हैं, वहीं महाराष्ट्र में ‘माझी लाडकी बहीण योजना’ और हरियाणा में ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ के जरिए महिलाओं को बंपर लाभ मिल रहा है. बिहार चुनाव से पहले भी ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ के तहत महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपये भेजे गए थे. इन सभी राज्यों में इन योजनाओं का जादू ऐसा चला कि बीजेपी की सरकारें बन गईं, और अब इसी तर्ज पर यूपी में भी तैयारी की जा रही है.
बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन में इजाफा
सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं, बल्कि चुनाव से ठीक पहले योगी सरकार प्रदेश के 1.18 करोड़ से ज्यादा पेंशन लाभार्थियों को भी बड़ा तोहफा देने जा रही है. इसमें बुजुर्ग, विधवा, बेसहारा महिलाएं और दिव्यांग शामिल हैं. सरकार इन सभी की मासिक पेंशन में 500 रुपये की बढ़ोतरी करने जा रही है, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिलेगी.
मेधावी छात्राओं के लिए मुफ्त स्कूटी और पेट्रोल
युवतियों और छात्राओं के लिए सरकार ने 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जिसके तहत मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी बांटी जाएगी. खास बात यह है कि 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों की छात्राओं को स्कूटी के साथ-साथ हेलमेट, 4 लीटर पेट्रोल, फ्री रजिस्ट्रेशन और बीमा (इश्योरेंस) जैसी सुविधाएं भी पूरी तरह मुफ्त दी जाएंगी. चुनाव से ठीक पहले सरकार के ये तमाम ऐलान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बड़ा केंद्र बन गए हैं.
