Ayodhya Ram Mandir: राम मंदिर दान में कथित हेराफेरी के विवाद के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पद के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मंगाए हैं. चुने गए व्यक्ति राम मंदिर के प्रशासनिक कामकाज और रोज़मर्रा के संचालन की देखरेख करेंगे. ट्रस्ट की सूचना के अनुसार, आवेदन 18 जुलाई को शाम 4 बजे तक जमा किए जाने चाहिए.
यह भर्ती प्रक्रिया एक चयन समिति द्वारा योग्यता के नियम तय किए जाने के बाद शुरू की गई है. जैसा कि पहले बताया गया है, आवेदकों का ग्रेजुएट होना और प्रशासन या फाइनेंस के क्षेत्र में कम से कम 20 साल का अनुभव होना जरूरी है.
इन उम्मीदवारों को मिलेगी प्राथमिकता
मंदिर प्रबंधन का पिछला अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी, साथ ही आवेदकों का हिंदू धर्म को मानने वाला होना भी जरूरी है. यह घटनाक्रम तब हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार और अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी किए हैं. ये नोटिस राम मंदिर दान में कथित हेराफेरी की स्वतंत्र और कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग वाली याचिकाओं पर जारी किए गए हैं. शीर्ष अदालत ने यूपी सरकार की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने और अपनी संरचना का खुलासा करने का भी निर्देश दिया है.
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कितने साल के लिए किया जाएगा नियुक्त
चुने गए CEO को शुरू में तीन साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाएगा और उन्हें इस दौरान अयोध्या में ही रहना होगा. समिति ने भर्ती प्रक्रिया में मदद के लिए एक सचिव नियुक्त करने का भी फैसला किया है. ANI के सूत्रों के अनुसार, शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के इंटरव्यू के बाद अगले महीने तक चयन प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है. यह कदम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दान में कथित हेराफेरी को लेकर चल रहे विवाद के बीच अहम है, जिसकी जांच SIT कर रही है.
राम मंदिर समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने क्या कहा?
रविवार को बोलते हुए राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने स्पष्ट किया कि CEO मंदिर प्रबंधन के प्रशासनिक प्रमुख के तौर पर काम करेंगे और ट्रस्ट के प्रति जवाबदेह होंगे. मिश्रा ने ANI को बताया कि जैसा कि नाम से पता चलता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) प्रबंधन के प्रमुख होंगे. वे ट्रस्ट के अधीन काम करेंगे और प्रबंधन कार्यों की देखरेख करेंगे. यह ट्रस्ट पर निर्भर करता है कि वे CEO को किस तरह के अधिकार सौंपते हैं. उन अधिकारों के आधार पर CEO अपने कर्मचारियों का प्रबंधन करेंगे. इसके अलावा, उन्होंने आगे कहा कि ट्रस्ट जो भी फैसला करता है वह उनका मामला है, लेकिन मेरा यकीन मानिए, उप-समितियों में कोई भी बदलाव नियमों (bylaws) के अनुसार ही होगा.
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