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UP: ICU बेड पर मनमानी पैसे नहीं वसूल सकते हॉस्पिटल, प्राइवेट अस्पतालों की तय होगी फीस, जिला पंचायत अध्यक्ष ने कार्रवाई के लिए लिखा पत्र

Kaushambi, Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश के कौशांबी में जिला पंचायत अध्यक्ष ने निजी अस्पतालों द्वारा आईसीयू और सामान्य बेड के मनमाने शुल्क पर रोक लगाने के लिए CMO को पत्र लिखा है. उन्होंने सभी निजी चिकित्सालयों में उपचार और स्वास्थ्य सेवाओं की निर्धारित दरें लागू कर उनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं.

By: Shivangi Shukla | Published: July 8, 2026 5:18:37 PM IST



Uttar Pradesh News: निजी अस्पताल मरीज को भर्ती करने के नाम पर मनमानी फीस वसूल रहे हैं. और अगर कहीं मरीज की हालत ज्यादा गंभीर हो तो ICU की फीस तो और भी ज्यादा है.

निजी अस्पतालों की इस मनमानी को रोकने के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष ने सख्त रुख अपनाया है. उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी (CMO) को पत्र भेजकर जिले के सभी निजी चिकित्सालयों में एक निश्चित फीस तय करने और कड़ाई से इसका पालन सुनिश्चित कराने के लिए पत्र लिखा है.

जनसुनवाई में हुई शिकायत 

जिला पंचायत अध्यक्ष कल्पना सोनकर ने यह कदम जनसुनवाई में बड़ी संख्या में मिली शिकायत के बाद उठाया है. सीएमओ को भेजे पत्र में उन्होंने लिखा कि जनसुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने निजी अस्पतालों की महंगी फीस की शिकायत की है. कई निजी अस्पताल मरीजों और उनके स्वजन की मजबूरी का फायदा उठाकर निर्धारित मानकों से अधिक शुल्क वसूल रहे हैं. इससे खासकर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर इलाज का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है।

अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

जिला पंचायत अध्यक्ष ने अपने पात्र में इस बात का भी जिक्र किया है कि शिकायतकर्ताओं ने ऐसे अस्पतालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की भी मांग की है. पत्र में उन्होंने लिखा, “शासनादेशों और प्रचलित नियमों के अनुरूप निजी अस्पतालों में बेड, आइसीयू एवं अन्य चिकित्सा सेवाओं की शुल्क की दरें निर्धारित की जाएं और उसे अस्पताल परिसर में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित कराया जाए. साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी अस्पताल निर्धारित दरों से अधिक शुल्क न वसूलें.”

जिला पंचायत अध्यक्ष, कल्पना सोनकर ने लोगों को बताया, ‘सीएमओ को पत्र भेज कर निजी अस्पतालों में मनमानी शुल्क वसूली पर रोक लगाए जाने के निर्देश दिए गए हैं. निजी अस्पतालों की वसूली बर्दाश्त नहीं होगी. शासन की निर्धारित दरों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा. नियम तोड़ने वाले अस्पतालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कराई जाएगी. 

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