उत्तराखंड : Uttrakhand

Assembly Election : उत्तराखंड चुनावी राजनीति गरमानी शुरू हो चुकी है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उस से पहले भाजपा शासित पुष्कर धामी सरकार Pushkar Dhami Goverment लगातार बड़े ऐलान कर के जनता को रिझाने में लगी हुई है। राज्य की सरकार समाज के सभी वर्गों को चुनावी माहौल में रिझाने में जुट गई। बुधवार को प्रदेश में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमे सरकार ने कई अहम फैसले लिए ।

कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने दिया बयान 

सरकार की ओर से प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया, कि पूर्व सैनिकों और सैनिक विधवाओं को अब पूरे राज्य में कहीं भी हाउस टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हाउस टैक्स में मिलने वाली इस छूट का लाभ जवान से लेकर अधिकारी उठा सकेंगे। छूट के इस लाभ को राज्य के नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में लागू किया जाएगा। पुष्कर धामी सरकार Pushkar Dhami Goverment के इस फैसले के तहत प्रदेश के पूर्व सैनिकों को हर साल 1000 से 1500 रूपए तक का लाभ मिलेगा। पूरे उत्तराखंड में 1.64 लाख पूर्व सैनिक हैं साथ ही सैनिक विधवाएं हैं । इसके साथ करीब 95,000 मौजूदा वक्त में फौजी कार्यरत हैं। धामी सरकार ने इस फैसले के साथ राज्य में होने वाले चुनावी माहौल को गरमाने की कोशिश की है और सैनिकों या पूर्व सैनिकों को लुभाने की कोशिश की है।

धामी सरकार का चुनावी पेंशन स्टंट

उत्तराखंड Uttarakhand विधानसभा चुनाव Assembly Elections से पहले राज्य की पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) सरकार ने राज्य के किसानों, जवानों और व्यापारियों के साथ साथ पूर्व सैनिकों, किसानों और कारोबारियों को लाभ की सौगात दे कर राज्य चुनाव में नया राजनीति पैंतरा आज़मा रही है। धामी सरकार के फैसले के बाद प्रदेश में अब पूर्व सैनिकों और सैनिक की विधवाओं को कही भी प्रदेश में हाउस टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ ही सरकार ने फैसला किया है, कि किसानों को अब फसल संरक्षण बीमा के तहत केवल एक फीसद ही प्रीमियम देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री धामी ने मुख्यमंत्री दाल पोषण योजना के तहत राशन डीलरों को 50 रुपये प्रति क्विंटल लाभांश देने का भी निर्णय किया ताकि जनता तक सस्ता राशन मिल सके।

पर्यटन में काम करने वालों को मिलेगी प्रदेश में छूट

उत्तराखंड में होने वाले चुनाव से पहले पुष्कर धामी सरकार ने कैबिनेट बैठक के बाद में पर्यटन को प्रदेश में बढ़ावा देने के लिए बिल्डिंग बायलॉज में विशेष छूट दी । पुष्कर सरकार ने बिल्डिंग बायलॉज के मापदंडों में बदलाव करते हुए पर्यटन इकाइयों को विशेष छूट देने जा रही है। इस से राज्य भर में पर्यटन उद्योग को तेजी मिल सकती है साथ ही विकास में भी अहम भूमिका निभा सकती है

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