नई दिल्ली. रविशंकर प्रसाद ने एक बयान में संसद को बताया कि फेसबुक के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म में एक स्पाइवेयर की कमजोरियों के खुलासे के बाद भारत व्हाट्सएप की सुरक्षा प्रणालियों का ऑडिट कराना चाहता है. भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन टीम (सीईआरटी-इन) ने 9 नवंबर 2019 को व्हाट्सएप से सुरक्षा प्रणाली और प्रक्रियाओं का ऑडिट और निरीक्षण करने की आवश्यकता सहित जानकारी प्रस्तुत करने की मांग की. दरअसल व्हाट्सएप ने पिछले महीने इजरायल की निगरानी फर्म एनएसओ ग्रुप पर मुकदमा दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एनएसओ अपने ग्राहकों (हैकरों) को पूरे महाद्वीप में लगभग 1,400 उपयोगकर्ताओं के फोन में घुसने में मदद करता है. हैकिंग के लक्ष्यों में सैन्य और सरकारी अधिकारियों के साथ राजनयिक, राजनीतिक असंतुष्ट, पत्रकार शामिल थे.

एनएसओ के पेगासस स्पाइवेयर से कथित तौर पर प्रभावित होने वालों में से 121 भारत में स्थित हैं और 400 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं के साथ व्हाट्सएप का सबसे बड़ा बाजार है. व्हाट्सएप ने सीईआरटी के सवालों का जवाब दिया है, लेकिन आगे स्पष्टीकरण मांगा गया है. रविशंकर प्रसाद ने कहा, एजेंसी ने एनएसओ समूह से मालवेयर और भारतीय उपयोगकर्ताओं पर इसके प्रभाव के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए भी कहा था. एनएसओ ने पूर्व में स्नूपिंग के आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि यह आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सरकारों को तकनीक बेचता है.

मंत्री ने कहा कि सीईओ विल कैथकार्ट सहित व्हाट्सएप के अधिकारियों ने जुलाई और सितंबर में प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात के दौरान स्पायवेयर का कोई उल्लेख नहीं किया. उन्होंने कहा, हालांकि, व्हाट्सएप ने मई में सीईआरटी की एक घटना की जानकारी दी थी जिसमें फर्म ने पहचान की थी और भेद्यता को निर्धारित किया था जो एक हमलावर को मोबाइल उपकरणों पर कोड डालने और निष्पादित करने में सक्षम कर सकता था. पत्रकारों और वकीलों सहित भारतीयों के एक समूह, जिनके फोन व्हाट्सएप के माध्यम से हैक किए गए थे, ने सरकार से कहा है कि वह स्पाइवेयर तैनात करने के इजराइली फर्म के साथ अपने संबंध सार्वजनिक करे.

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