बीजिंग. चीन में ऑनलाइन मल्टीप्लेयर वीडियो गेम पबजी के 13 साल से कम उम्र के बच्चों के खेलने पर पाबंदी लगा दी है. पबजी ऑनलाइन गेम को डेवलेप करने वाली टेंसेंट कंपनी ने पबजी गेम में एक डिजीटल लॉक का फीचर जोड़ा है. इस फीचर के जरिए 13 साल से कम उम्र के बच्चे पबजी गेम को ऑपन नहीं कर पाएंगे. यदि बच्चों को पबजी खेलना है तो उन्हें अपने पैरेंट्स से गेम ऑपन करवाना होगा. हालांकि यह प्रतिबंध फिलहाल सिर्फ चीन में ही लगाया गया है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टेंसेंट कंपनी ने यह निर्णय युवाओं में पड़ रही गेमिंग की लत के खिलाफ चीनी सरकार के अभियान के तहत लिया है. कंपनी फेस रिक्गनिशन फीचर और प्लेयर आईडी चेकिंग जैसी तकनीक की मदद से प्लेयर की उम्र का पता लगाएगी.

चीन के अलावा अन्य कई देशों में कई सामाजिक संगठन, स्कूल टीचर्स और अभिभावकों ने पबजी पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते आए हैं. बच्चों के पैरेंट्स और टीचर्स का मानना है कि पबजी जैसे ऑनलाइन गेम्स से बच्चों में हिंसक प्रवृत्ति आ रही हैं. साथ ही वे पूरे दिन वीडियो गेम खेलने में लगे रहते हैं, उन्हें इसकी लत लग जाती है. जिससे वे समाज और परिवार से दूर होते जा रहे हैं. इसका असर उनके बौद्धिक विकास पर पड़ रहा है. कई बार बच्चे गेम खेलने की जिद करते हुए सुसाइड जैसे खतरनाक कदम उठाने से भी नहीं हिचकते हैं.

यही कारण है कि दुनियाभर से बच्चों को पबजी जैसे ऑनलाइन गेम्स से दूर रखने की मांग की जा रही है. भारत में कई सामाजिक संगठनों ने पबजी को बैन करने के लिए मुहिम चला रखी है. पिछले साल गुजरात सरकार ने जिला प्रशासन को सर्कुलर जारी कर पबजी जैसे ऑनलाइन गेम्स पर बैन लगाने की बात कही थी. उस दौरान गुजरात के बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने शिक्षा विभाग को इस बारे में सिफारिश की थी.

वहीं महाराष्ट्र के एक स्कूली छात्र ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर पबजी गेम को बैन करने की मांग की थी. मुख्यमंत्री देवेंद्र फणनवीस को लिखे पत्र में छात्र ने कहा था कि पबजी गेम से हिंसा, चोरी और गुस्से की भावना को बढ़ावा मिल रहा है इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाया जाए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त कर चुके हैं. इसके बावजूद भारत में पबजी जैसे हिंसक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाले गेम्स के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है.

पबजी वीडियो गेम निर्माता कंपनी टेंसेंट ने चीन में 13 साल के बच्चों को पबजी खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है. हालांकि यह नियम भारत जैसे अन्य देशों में लागू होंगे भी या नहीं यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा.

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