UP News: उत्तर प्रदेश में अब जमीन से जुड़े दस्तावेजों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘डिजिटल इंडिया’ मिशन को जमीन पर उतारते हुए एक बड़ी पहल शुरू की है. इस नयी पहल के तहत पूरे प्रदेश में भू-अभिलेखों को डिजिटलीकरण करने के लिए 121 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
डिजिटलीकरण योजना के तहत जमीन से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज- जैसे भू-नक्शा, खतौनी, खसरा को अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाएगा, जिससे आम जनता को एक क्लिक में जमीन से जुड़े दस्तावेज मिल सकेंगे. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि लोगों को पूरी सुविधा मिले और पारदर्शिता बनी रहे.
पूरी योजना केंद्र सरकार की ‘डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (DILRMP)’ के तहत चलाई जा रही है. भारत सरकार ने इसके लिए 121 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है, जिसमें से अब तक 46.45 करोड़ रुपये जारी हो चुके हैं और बाकी रकम जल्द ही राज्य को मिल जाएगी.
परियोजना के तहत हर जिले में ‘मॉडर्न रिकॉर्ड रूम’ आधुनिक अभिलेख कक्ष भी बनाए जाएंगे. इसके अलावा विशेष कंप्यूटर लैब और डाटा बैंक की स्थापना भी होगी, जहां डिजिटल रिकॉर्ड भी रखे जाएंगे. इससे लोग आसानी से भू-अभिलेख देखकर डाउनलोड कर सकेंगे. इसके अलावा योजना की निगरानी और सही क्रियान्वयन के लिए ‘प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU)’ बनाई जा रही है, जो योजना को समय से और ईमानदारी से पूरा करेंगी.
मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने कहा कि भू-अभिलेखों को ऑनलाइन करने से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, दलालों की भूमिका खत्म हो जाएगी और आम आदमी को बार-बार तहसील या लेखपाल के पास चाकर नहीं लगाने पड़ेंगे. इससे किसानों, ज़मीन खरीदने-बेचने वालों और गरीब परिवारों को सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा.
उत्तर प्रदेश में जमीन से जुड़े मामलों में अक्सर लोग सरकारी दफ्तरों के बहुत चक्कर काटते हैं, गलत रिकॉर्डिंग और फर्जीवाड़े की शिकायतें बहुत आम रहती हैं. ऐसे में ‘डिजिटल इंडिया’ के तहत भू-अभिलेखों का डिजिटलीकरण एक क्रांतिकारी कदम रखा है. इससे शासन में पारदर्शिता बढ़ेगी और आम आदमी को जमीन से जुड़ी जानकारी आराम से घर बैठे ऑनलाइन मिल सकेगी. यह योजना न सिर्फ किसानों के लिए बल्कि सभी ज़मीन मालिकों और खरीदारों के लिए भी बड़ी राहत लेकर भी आएगी.
