नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ और राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के आगामी विधानसभा चुनावों से पहले वीवीपीएटी मशीनों की जांच और लिखित रूप में मतदाता सूची मुहैया कराने की मांग की थी.

कमलनाथ और पायलट ने याचिका में कहा था कि उन लोगों ने चुनाव आयोग को मध्य प्रदेश की मतदाता लिस्ट में गड़बड़ी संबंधी जानकारी दी थी. इससे पहले हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता कमलनाथ और सचिन पायलट की तरफ से पैरवी कर रहे वकील कपिल सिब्बल ने कहा था चुनाव आयोग इस बात को कैसे कह सकता है कि हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जबकि ये मतदाता लिस्ट खुद चुनाव आयोग ने ही दी थी.

सिब्बल ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग भी उठाई थी. मध्य प्रदेश में 28 नवंबर और राजस्थान में 7 दिसंबर को एक चरण में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है जिसके नतीजे 11 दिसंबर को आएगा.

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