चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में आज पंजाब कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें पांच अहम फैसले लिए गए हैं. राज्य में 26454 पदों पर भर्तियां होंगी. साथ ही एक विधायक, एक पेंशन की घोषणा को मंजूरी दी.

इसके साथ ही बैठक में विधायकों का आयकर दाखिल करने का प्रस्ताव आ सकता है और विधायकों का आयकर खुद भरने का फैसला लिया जा सकता है. इसके साथ ही पूर्व विधायकों को सिर्फ एक पेंशन देने की पूर्व घोषणा पर कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है.

पंजाब कैबिनेट के पांच बड़े फैसले-

– कई विभागों की 26454 भर्तियों की मंजूरी

एक विधायक, एक पेंशन स्वीकृत

– घर-घर राशन पहुंचाने की योजना को मंजूरी

-मुक्तसर जिले में नरमे की फसल को हुए नुकसान के लिए 41.8 करोड़ रुपये मुआवजा स्वीकृत किया गया है.

-किसानों को 38.08 करोड़ रुपये और खेतिहर मजदूरों को 3.81 करोड़ रुपये मिलेंगे.

-छोटे ट्रांसपोर्टरों के लिए फीस जमा करने का समय 3 महीने बढ़ा दिया गया है, किश्तों में भी जमा किया जा सकता है

बता दें कि राज्य पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए, आम आदमी पार्टी सरकार ने पूर्व विधायकों के लिए एकल पेंशन योजना की घोषणा पहले ही कर दी थी. अब इस घोषणा को आज कैबिनेट की बैठक में लागू कर दिया गया है. मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में आर्थिक मामलों को लेकर कई अहम फैसले लिए गए हैं. इसका मुख्य कारण यह है कि सरकार अपने खर्च को पूरा करने के लिए लगातार कर्ज ले रही है.

कैबिनेट बैठक में विधायकों की ओर से स्वयं विधायकों का आयकर भरने के प्रस्ताव के साथ ही बिजली सुधार पर केंद्रीय योजना के प्रोजेक्ट को लेने का एजेंडा भी प्रस्तुत किया जा सकता है. वहीं पंजाब सरकार विधायकों को सिर्फ एक पेंशन देने के लिए अध्यादेश ला सकती है. क्योंकि भगवंत मान सरकार को इस बिल को बजट सत्र में पास कराना होगा.

वर्तमान में विधायकों की पेंशन की जो नीति लागू है, उससे राज्य पर बड़ा आर्थिक बोझ है. एक बार विधायक बनने पर 75,100 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलती है तो दूसरी बार विधायक बनने पर 25000 रुपये की पेंशन बढ़ जाती है. इस समय प्रदेश में कई ऐसे पूर्व विधायक हैं जो तीन से अधिक पेंशन ले रहे हैं.

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