नई दिल्ली. अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली में एक बार फिर ऑड ईवन शुरू करने जा रही है. यह प्रक्रिया 4 से 15 नवंबर के बीच होगी. लेकिन इसके शुरू होने से पहले ही आम आदमी पार्टी सरकार के फैसले को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में चुनौती दी गई है. एनजीटी में याचिका दाखिल करते हुए याचिकाकर्ता गौरव बंसल ने मांग की है कि एनजीटी दिल्ली सरकार से रिपोर्ट मांगे जिसके आधार पर वे ऑड ईवन लगाना चाहते हैं.

राष्ट्रीय हरित अधिकरण से गौरव बंसल ने याचिका में कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और सीपीसीबी सीनियर साइंटिस्ट को लेकर एक कमिटी का गठन करें जो दिल्ली सरकार की ऑड ईवन को लेकर रिपोर्ट देखें जिसके जरिये दिल्ली सरकार ऑड ईवन फिर से लागू कराना चाहती है. इसके साथ ही दिल्ली की अरविंज केजरीवाल सरकार एनजीटी को बताए कि उन्होंने प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए है.

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कर चुके हैं विरोध

भाजपा सरकार के मंत्री नितिन गडकरी ने ऑड ईवन को लेकर कहा कि अभी इसकी जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि रिंग रोड ने दिल्ली के प्रदुषण के स्तर को कम किया है और जल्द ही केंद्रीय सरकार की योजनाएं वायु प्रदूषण से दिल्ली शहर को मुक्त कर देंगी. हालांकि, केंद्रीय मंत्री गडकरी ने आगे कहा कि दिल्ली में ऑड ईवन लागू करना दिल्ली सरकार का फैसला है.

Political Reaction on Odd Even Rule in Delhi: दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के ऑड ईवन स्कीम पर बोले नितिन गडकरी- इसकी नहीं है जरूरत

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