नई दिल्ली. आर्टिकल 370 के प्रावधानों को कमजोर करने और जम्मू कश्मीर व लद्दाख को अलग-अलग केंद्र शाषित प्रदेश बनाने के नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले के बाद से ही राज्य में मोबाइल सेवा पर रोक है जो सोमवार 14 अक्टूबर दोपहर 12 बजे से बहाल कर दी जाएगी. हालांकि, सिर्फ पोस्टपेड मोबाइल सेवा ही शुरू की जाएगी. शनिवार को जम्मू कश्मीर प्रशासन के अधिकारी रोहित कंसल ने जानकारी देते हुए कहा कि राज्य के कई हिस्सों में पहले से ही मोबाइल सेवा काम कर रही है और जहां अभी तक बंद हैं वहां सोमवार से शुरू होगी. लेकिन इंटरनेट सेवा के लिए लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है.

प्रिंसिपल सेक्रटरी जम्मू कश्मीर (प्लानिंग कमीशन) रोहित कंसल ने बताया कि पोस्ट पेड मोबाइल सर्विसेज के लिए ग्राहकों को एक जांच प्रक्रिया से गुजरना होगा. पोस्टपेड मोबाइल सेवा शुरू होने के कुछ समय बाद प्री-पेड मोबाइल सेवाएं भी शुरू की जाएंगी. घाटी में करीब 66 लाख लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं जिन्में 40 लाख सिर्फ पोस्टपेड उपभोक्ता हैं.

घाटी को पर्यटकों के लिए खोलने के लिए केंद्र सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी के बाद जम्मू कश्मीर में मोबाइल सेवाएं बहाल करने का फैसला लिया गया है. पिछले 5 अगस्त से फोन बंद हैं. बीते 17 अगस्त को घाटी के कुछ इलाकों में लैंडलाइन फोन सेवा शुरू कर दी गई थी. जिसके बाद 4 सितंबर को राज्य में पूरी तरह लैंडलाइन सेवा चालू कर दी गई.

बता दें कि केंद्र की भाजपा सरकार के जम्मू कश्मीर पर उठाए ऐतिहासिक कदम के बाद सुरक्षा के मद्देनजर सरकार ने राज्यभर में मोबाइल और इंटरनेट सेवा पर लगा दी थी. विपक्षी दल लगातार इसका विरोध करते नजर आए और सरकार लगातार हालात सामान्य होने की बात कह रही. गृहमंत्री अमित शाह भी कह चुके हैं कि जैसे ही घाटी की हालत सामान्य होती रहेगी, वहां लगाए गए प्रतिबंधों को हटा दिया जाएगा.

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