नई  दिल्ली. आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब ने सत्ताधारी कांग्रेस से मांग की है कि किसानों समेत सभी वर्गों को डीजल-पेट्रोल की बेकाबू कीमतों से राहत देने के लिए अपने (प्रदेश) के हिस्से का टैक्स से छूट दी जाए।

रविवार को पार्टी हेडक्वाटर से जारी प्रेस बयान में पार्टी के किसान विंग के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक कुलतार सिंह संधवां ने कहा कि यदि मोदी सरकार देश के लोगों को डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की लगातार बढ़ती कीमतों को काबू में रखना जरूरी नहीं समझती तो प्रदेश सरकार को अपने स्तर पर जरुरी कदम तुरंत उठाने चाहिएं।

कुलतार सिंह संधवां ने कहा कि आज पंजाब में डीजल 90 रुपए और पेट्रोल प्रति लीटर 100 से पार कर गया है और बीते ढाई महीनों में डीजल-पेट्रोल की कीमतों में 35 बार हुए वृद्धि के कारण हर वर्ग आर्थिक मंदहाली से गुजर रहा है, जनता की ऐस दयनीय हालत न तो केंद्र की मोदी सरकार और न ही पंजाब की कैप्टन सरकार को दिखाई दे रही है।

संधवां ने सवाल किया कि देश के संघीय ढांचे का गला दबा कर राज्यों पर थोपी गई जीएसटी प्रणाली के अधीन पैट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी से बाहर क्यों रखा गया है? संधवां ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार तेल पदार्थों पर करीब 60 प्रतिशत टैक्स वसूल रही हैं, जिसमें पंजाब सरकार डीज़ल पर 19 प्रतिशत और पेट्रोल पर 31 प्रतिशत से अधिक वैट वसूल रही है, जिस कारण पंजाब में डीजल-पेट्रोल की कीमतें चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली से कहीं अधिक हैं, जबकि कृषि प्रधान प्रदेश होने के कारण पंजाब में डीजल की खप्त सबसे अधिक है और कुल उपभोक्ता का एक तिहाई डीजल कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता है।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार तो कॉर्पोरेट क्षेत्र की तेल कंपनियों के दबाव में आकर काम कर रही है और उस से आम जनता के हित की उम्मीद नहीं की जा सकती, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार भी मोदी सरकार के नक्शे कदम पर चल रही है। संधवां ने बताया कि आम आदमी पार्टी इससे पहले 19 जुलाई को बेकाबू तेल कीमतों के विरुद्ध सभी डिप्टी कमिश्नरों के द्वारा केंद्र सरकार को मांग पत्र भेज चुकी है।

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