नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आधार कार्ड से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए 31 मार्च तक आधार लिंक कराने की सीमा को आगे बढ़ा दिया है. कोर्ट ने कहा है कि आधार केस का फैसला आने तक आधार को लिंक कराने की डेटलाइन आगे बढ़ाई जाती है. कोर्ट का फैसला आने के बाद अब बैंक और फोन नंबर को 31 मार्च तक आधार कार्ड से लिंक करने की समय सीमा नहीं रहेगी. इसके अलावा तत्काल पासपोर्ट के लिए भी आधार की अनिवार्यता नहीं रहेगी. इसके अलावा देश की शीर्ष अदालत ने ये भी कहा है कि सब्सिडी या सामाजिक कल्याण की योजनाओं के लिए ही आधार कार्ड का इस्तेमाल होगा.

गौरतलब है कि चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में पांच सदस्यों की संवैधानिक खंडपीठ आधार कार्ड की अनिवार्यता मामले पर सुनवाई कर रहे हैं. इस बेंच में जस्टिस दीपक मिश्रा के अलावा जस्टिस एम खांडविल्कर, जस्टिस आदर्श कुमार सीकरी, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अशोक भूषण शामिल हैं. 

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में आधार को मोबाइल नंबर और बैंक खातों समेत अन्य सुविधाओं से लिंक करने की तारीख 31 मार्च तक बढ़ा दी थी. दरअसल केंद्र की मोदी सरकार ने मोबाइल नंबर और बैंक खातों समेत अन्य कई समाजिक योजनाओं को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई है. कई लोगों ने आधार कार्ड की अनिवार्यता को भी चुनौती दी है.

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