नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष सौरव गांगुली की अगुवाई में बीसीसीआई ने अपने पदाधिकारियों के अनिवार्य प्रशासनिक सुधारों को खत्म करने का फैसला किया है. जिसमें टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और बीसीआई अध्यक्ष के नौ महीने के कार्यकाल को भी बढ़ाने का फैसला लिया गया है.

यह निर्णय बोर्ड की 88वीं वार्षिक आम बैठक में लिया गया है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी की आवश्यकता होगी. बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया सभी प्रस्तावित संशोधनों को मंजूरी दे दी गई है और इसे उच्चतम न्यायालय में भेज दिया जाएगा.

गांगुली ने 23 अक्टूबर को कार्यभार संभाला था और उन्हें अगले साल यह पद खाली करना था. हालांकि बीसीआई एजीएम में लिए गए इस फैसले को अगर सुप्रीम कोर्ट मंजूरी दे देता है तो वह साल 2024 तक इस पद पर रह सकते हैं. वर्तमान नियम के अनुसार कोई भी पदाधिकारी जिसने बीसीसीआई या राज्य संघ में लगातार 6 साल काम किया है तो इससे अधिक समय काम नहीं कर सकता है.

अगर वह वापस आना चाहता है तो इसके लिए अनिवार्य रुप से तीन साल के कूलिंग-ऑफ दिया जाता है फिर वह वापस बीसीआई के पदाधिकारी के रुप में नियुक्त हो सकता है. बता दें कि सौरव गांगुली क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल यानी सीएबी के 5 साल 2 महीने अध्यक्ष रहे हैं. इस कारण ही उन्हें बीसीआई के अध्यक्ष के पद पर 10 महीने के लिए नियुक्त किया गया था और उनका एक महीने का कार्यकाल खत्म हो गया है. अगर सुप्रीम कोर्ट सौरव गांगुली के कार्यकाल को 2024 तक बढ़ाता है तो लोढ़ा समिति की सिफारिशों में भी बदलाव किया जाएगा.

पिछले तीन साल से बीसीसीआई के कार्यों को प्रशासकों की समिति (सीओए) देख रही थी. एजीएम में प्रशासकों की समिति (सीओए) के दौरान वित्तीय खर्च पर भी सवाल उठाए गए और पिछले तीन साल के खाते की समीक्षा की गई. पूर्व भारतीय कप्तान गांगुली ने बीसीसीआई अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल की शानदार शुरुआत की है क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ भारत के पहले गुलाबी गेंद टेस्ट के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जो पिछले हफ्ते कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला गया था.

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