नई दिल्ली. आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर केंद्र सरकार और राज्य की टीडीपी सरकार के बीच तनातनी का दौर जारी है. टीडीपी ने केंद्र के द्वारा राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देने पर एनडीए से अलग होने तक का ऐलान कर दिया है. इस बीच सवाल ये उठता है कि ये विशेष राज्य का दर्जा आखिरकार है क्या जिसको लेकर इतना बवाल मचा हुआ है? तो आइए जानते हैं किसी भी विशेष दर्जे के बारे में.

क्या है विशेष राज्य का दर्जा
हालांकि भारतीय संविधान में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन कुछ राज्यों को जोकि भौगोलिक एवं सामाजिक-आर्थिक विषमताओं के शिकार हैं को केंद्र सरकार के द्वारा विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता रहा है. इन राज्यों में ज्यादा दुर्गम पहाड़ी इलाके होने और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित होने के कारण उद्योग-धंधा लगाना मुश्किल होता है. विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के बाद सरकार इन राज्यों को विशेष पैकेज सुविधा और यहां टैक्स में कई तरह की राहत देती है.

विशेष राज्य के दर्जे का फायदा
विशेष राज्य के दर्जे के तहत आने वाले राज्यों को केंद्र सरकार सहयोग के तौर पर 90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत ऋण देती है. जबकि सामान्य राज्यों को केंद्र सरकार 70 फीसदी राशि ऋण के रूप में और 30 फीसदी रकम अनुदान के रूप में देती है.

आंध्र प्रदेश ने क्यों उठाई विशेष राज्य के दर्जे की मांग
आंध्र प्रदेश से तेलंगाना के अलग होने के बाद और हैदराबाद को संयुक्त राजधानी बनाये जाने के बाद आंध्र प्रदेश ने विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की थी. इस मामले में आंध्र प्रदेश का कहना है कि हैदराबाद को तेलंगाना की राजधानी बनने के बाद इसे टैक्स का काफी नुकसान हुआ है. जिसकी पूर्ति के लिए आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य के दर्जे की आवश्यकता है.

क्यों नहीं मिल सकता आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा
आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी राज्य के बराबर वित्तीय सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकती. इस बारे में जेटली का कहना है कि 14वें वित्त आयोग के बाद विशेष राज्य का दर्जा सिर्फ नॉर्थ-ईस्ट और पहाड़ी राज्यों के लिए ही वैधानिक है. इसलिए आंध्र प्रदेश को ये दर्जा नहीं मिल सकता है.

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