नई दिल्ली। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का बजट आज पेश ना होने पर पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। केजरीवाल ने पत्र लिखकर पीएम से गुजारिश की है कि वह दिल्ली का बजट पास कर दें। इससे पहले गृह मंत्रालय ने बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य विकास कार्यों के लिए कम राशि का प्रावधान करने और विज्ञापनों पर अधिक खर्च को लेकर दिल्ली सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं दिल्ली के वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि 75 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी राज्य को उसका बजट पेश ना करने दिया गया हो।

क्या है पूरा मामला ?

बता दें, दिल्ली में 21 मार्च यानि आज के दिन बजट पेश होना था, लेकिन बजट पेश होने से एक दिन पहले यानि सोमवार को इस पर रोक लगा दी। बताया जा रहा है 17 मार्च को गृह मंत्रालय ने उप राज्यपाल के जरिए दिल्ली सरकार से विज्ञापन समेत तीन मुद्दों पर जवाब मांगा था। इन सवालों के जवाब दिल्ली सरकार ने अभी तक नहीं दिए है।  जिसके बाद गृह मंत्रालय ने बजट को विधानसभा में पेश करने से रोक दिया।

बताया जा रहा है गृह मंत्रालय ने 17 मार्च को जिन तीन सवालों के बारे में दिल्ली सरकार से जवाब मांगा था। उनमें राजधानी में बुनियादी ढांचे के लिए कम बजट का प्रावधान करने, विज्ञापन का बजट दोगुना करने और आयुष्मान भारत जैसी केंद्रीय योजनाओं का लाभ दिल्ली की गरीब जनता को क्यों नहीं दिया जा रहा है इसका स्पष्टीकरण मांगा है। जिसका जवाब अभी तक दिल्ली सरकार ने नहीं दिया है।

दिल्ली का बजट कैसे होता है तैयार ?

दिल्ली सरकार बजट को तैयार करने के  लिए सबसे पहले वित्त मंत्रालय द्वारा दस्तावेज तैयार किया जाता है। इसके बाद इसे दिल्ली के उपराज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाता है, वहीं एलजी दिल्ली सरकार द्वारा बजट को केंद्रीय गृह मंत्रालय के जरिए राष्ट्रपति के पास भेजती हैं। राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही बजट दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाता है।