Govt Relief package for Telecom Sector

सरकार ने टेलिकॉम सेक्टर के लिए बड़े बदलावों को मंज़ूरी दे दी है. इन बदलावों में टेलीकॉम सेक्टर ( Govt Relief package for Telecom Sector ) को राहत दी गई है, जिसके तहत AGR की परिभाषा में बदलाव किया गया है और FDI को 100 फीसदी मंजूरी दी गई है.

100 फीसदी FDI को मिली मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसके तहत टेलीकॉम सेक्टर के लिए बड़े फैसले लिए गए हैं. इस बैठक के दौरान दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दूरसंचार क्षेत्र के लिए नौ संरचनात्मक सुधारों (Structural Reforms) को मंजूरी दी गई है. मंत्रिमंडल ने AGR की परिभाषा को भी और युक्तिसंगत बनाया है. AGR परिभाषा को लेकर लंबे समय से बहस चल रही है, जिसके लिए सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों के गैर दूरसंचार राजस्व (non-telecom revenue) को इससे बाहर कर दिया है. मंत्री ने कहा कि स्वचालित मार्ग से टेलीकॉम सेक्टर में 100 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. उन्होंने बताया कि AGR बकाया और स्पेक्ट्रम बकाया पर कैबिनेट ने चार साल की मंजूरी दी है.

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