नई दिल्ली. Economic Survey 2019 Before Union Budget:  नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट कल यानी शुक्रवार 5 जुलाई को पेश होने वाला है. उससे पहले आज 4 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में इकॉनोमिक सर्वे रिपोर्ट 2019 पेश की. मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यन ने नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार किया है. बजट पेश करने से एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की जाती है. इसके ठीक एक दिन बाद यानी 5 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला फुल बजट पेश करेंगी. बीते फरवरी में तत्कालीन वित्त मंत्रालय का प्रभार संभाल रहे पीयूष गोयल ने मोदी सरकार के पहले कार्यकाल का आखिरी यानी अंतरिम बजट पेश किया था.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला फुल बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 जुलाई शुक्रवार को सुबह 11 बजे संसद में पेश करेंगी. इस दौरान बजट भाषण में वित्त मंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की आर्थिक विकास से जुड़ीं नीतियों और सरकार की अर्थव्यवस्था समर्थित कोशिशों का ब्योरा पेश करेंगी. गुरुवार सुबह केवी सुब्रमण्यन ने बताया कि उनकी टीम ने आर्थिक सर्वे रिपोर्ट तैयार करने में काफी मेहनत की है और उम्मीद है कि रिजल्ट अच्छा आएगा. 

मालूम हो कि आर्थिक सर्वेक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था के बीते एक साल का रिपोर्ट कार्ड होता है. आर्थिक सर्वेक्षण एक तरह से बजट का आईना होता है जिसमें पता चलता है कि सरकार की आर्थिक नीतियों में अगले एक साल के लिए किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाएगी या किन पर फोकस किया जाएगा. आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय के सबसे प्रामाणिक दस्तावेज के रूप में जाना जाता है. 

बुधवार को मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यन ने ट्वीट कर खुशी जताते हुए कहा कि अपना पहला और नई सरकार का पहला आर्थिक सर्वे संसद में गुरुवार को पेश करने जा रहा हूं और इसे लेकर काफी उत्साहित हूं. मुख्य आर्थिक सलाहकार गुरुवार दोपहर बाद संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करेंगे, जिसमें आर्थिक मोर्चे पर सरकार की कोशिश और नीतियों के बारे में लेखा-जोखा पेश किया जाएगा. इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा होगी. मालूम हो कि पिछले साल केवी सुब्रमण्यन की मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्ति हुई थी.

मालूम हो कि आर्थिक मोर्च पर आलोचनाओं की शिकार नरेंद्र मोदी की नई सरकार के पास बजट 2019 में जनता का दिल जीतने का मौका है. विपक्ष बेरोजगारी, धीमे आर्थिक विकास, किसानों की समस्याएं समेत अनेक मसलों पर केंद्र सरकार को घेरता रहा है. ऐसे में मोदी सरकार बजट 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार जनता को खुश करने के लिए कई लोकलुभावन घोषणाएं कर सकती हैं.

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