नई दिल्ली. असम में नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन की फाइनल ड्राफ्ट रिपोर्ट में वहां के 40 लाख लोगों को भारतीय नागरिक नहीं माना है. इस मामले की चर्चा सिर्फ असम में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हो रही है. संसद में अलग बवाल हो रहा है. अब देश के अलग-अलग हिस्सों में मांग उठने लगी है कि पूरे देश में अवैध घुसपैठियों की पहचान की जाए.

कहा जा रहा है कि घुसपैठिए सिर्फ असम में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हैं. अब बंगाल से लेकर बिहार, यूपी और दिल्ली तक सिटिजन लिस्ट बनाने की मांग उठ रही है. बीजेपी नेताओं और मंत्रियों ने मांग की है कि असम के बाद दिल्ली, यूपी और बिहार समेत देश के दूसरे राज्यों में एनआरसी की जानी चाहिए जिससे कि घुपैठियों का पता लगाया जा सके.

लोकसभा सांसद और बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा है. इसमें उन्होंने असम के जैसे दिल्ली में भी एनआरसी कराने की मांग की है. उन्होंने कहा कि दिल्ली में भारी तादात में रोहिंग्या और घुपैठिए रहते हैं. उनके पास आधार कार्ड और राशन कार्ड भी हैं. 

इससे पहले उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि दिल्ली में अलग-अलग जगहों पर गैरकानूनी तरीके से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की पहचान कर कार्रवाई की जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि दिल्ली में खासतौर पर पूर्वी दिल्ली, यमुना पार के इलाकों के साथ साथ दिल्ली के बाकी इलाकों में भी ये समस्या है. दिल्ली में जो अवैध तरीके से रोहिंग्या और बांग्लादेशी रह रहे हैं वो अपराध में लिप्त हो रहे हैं.

उधर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा है कि घुसपैठिए चाहे बंगाल में हो, बिहार में हों या दिल्ली में हो इन्हें निकालकर बाहर कर देना चाहिए. बिहार और बंगाल में निश्चित रूप से बांग्लादेशी रह रहे हैं. जो असम में हुआ वो बिहार हो या बंगाल हो हर जगह पर होना चाहिए. तो वहीं बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि घुपैठियों का मुद्दा तो हमेशा रहेगा आरबीआई की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि सबसे ज्यादा अवैध करंसी पश्चिम बंगाल से ही आती है. बंगाल की जनता महसूस कर रही है कि यहां भी एनआरसी हो.

असम के राज्यपाल जगदीश मुखी ने कहा कि एनआरसी को पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि जो काम असम में चार साल में हो पाया वो काम देश के बाकी राज्यों में जल्दी हो जाएगा. उन्होंने कहा कि ये ड्राफ्ट देश की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है.

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