नई दिल्ली. असम सरकार ने हाल ही में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सोमवार को बड़ा फैसला लिया है. सर्बानंद सोनोवाल सरकार ने इस बैठक में कहा कि 1 जनवरी, 2021 के बाद दो से अधिक बच्चे रखने वाले व्यक्तियों को कोई सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी. सोमवार देर शाम आयोजित एक कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसमें एक नई भूमि नीति को भी अपनाया गया, जिससे भूमिहीन स्वदेशी लोगों को तीन बीघा कृषि भूमि और एक मकान बनाने के लिए आधा बीघा जमीन मिलेगी. मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के जनसंपर्क प्रकोष्ठ के एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि छोटे परिवार के मानक के अनुसार 1 जनवरी 2021 से दो से अधिक बच्चे रखने वालों को सरकारी नौकरी के लिए नहीं माना जाएगा.

सितंबर 2017 में, असम विधानसभा ने ‘असम की जनसंख्या और महिला सशक्तिकरण नीति’ पारित की थी, जिसमें कहा गया था कि दो बच्चों वाले नौकरी के उम्मीदवार केवल सरकारी रोजगार के लिए पात्र होंगे और मौजूदा सरकारी कर्मचारी दो बच्चों के परिवार के मानदंडों का सख्ती से पालन करेंगे. सीएमओ के बयान में कहा गया, नई भूमि नीति को अपनाया गया. भूमिहीन स्वदेशी लोगों को तीन बीघा जमीन दी जाएगी, भूमिहीन लोगों को अपने घर बनाने के लिए आधा बीघा की पेशकश की जाएगी. इन्हें 15 साल तक नहीं बेचा जा सकता है, मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में बस किराए में 25 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया.

कैबिनेट बैठक के बाद एक मंत्री ने कहा असम में भूमि और संसाधनों पर दबाव को देखते हुए जनसंख्या नीति को लागू करना आवश्यक था. भूमिहीन को भूमि उपलब्ध कराना भी हमारी प्रतिबद्धताओं में से एक था. मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए अन्य फैसलों में बस किराए में 25% की वृद्धि और विधवाओं को शिक्षाविद् इंदिरा मिरी के नाम पर एक योजना के तहत 300 रुपये प्रतिमाह प्रदान करना शामिल था. यह योजना 1 अप्रैल को या उसके बाद विधवा हो गई महिलाओं के लिए 25,000 के एकमुश्त अनुदान की भी आवश्यकता है.

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