नई दिल्ली: सीबीआई डायरेक्टर अलोक वर्मा पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नरेंद्र मोदी सरकार का बचाव किया है. जेटली ने कोर्ट के फैसले को ‘संतुलित’ बताया है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के उस फैसले को रद्द दिया, जिसमें उसने आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेज दिया था. अरुण जेटली ने सफाई देते हुए कहा कि सरकार ने दोनों सीनियर अधिकारियों सीवीसी से आदेश मिलने पर छुट्टी पर भेजा था. इस फैसले के पीछे सरकार की कोई राजनीतिक मंशा नहीं थी.

सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा सीबीआई डायरेक्टर को उनके पद पर बहाल करने का आदेश दिया है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सीबीआई डायरेक्टर पद पर बहाली के लिए एक सप्ताह का समय दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि जांच पूरी होने तक सीबीआई डायरेक्टर कोई नीतिगत फैसला नहीं ले सकते हैं.

गौरतलब है कि सीबीआई डायरेक्टर अलोक वर्मा को सरकार ने भष्ट्राचार के आरोपों के लिए जांच का हवाला देकर छुट्टी पर भेज दिया था. सरकार के इस फैसले को सीबीआई डायरेक्टर अलोक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती थी. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई डायरेक्टर के पक्ष में फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विपक्ष ने स्वागत करते हुए संविधान की जीत बताई है.

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