Gratuity Rules 2025: सैलरी हुई डबल? इन कर्मचारियों को मिलेगा सबसे बड़ा फायदा – ग्रेच्युटी के वो 9 नियम जो भर देंगे आपकी जेब!
21 नवंबर, 2025 को लागू हुए नए लेबर कोड के तहत ग्रेच्युटी (Gratuity) कैलकुलेशन के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं. इन 9 मुख्य बातों को समझें, जो आपकी सैलरी और रिटायरमेंट बचत को प्रभावित करेंगी.
1. पात्रता (एलिजिबिलिटी) में बड़ा बदलाव
कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले (फिक्स्ड-टर्म) कर्मचारियों को अब ग्रेच्युटी के लिए 5 साल के बजाय केवल 1 साल की सर्विस पूरी करनी होगी.
2. परमानेंट कर्मचारियों के लिए नियम
परमानेंट (नियमित) कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की पात्रता अवधि अभी भी 5 साल की लगातार सर्विस ही रहेगी।
3. 50% वेतन नियम का परिचय
नए कोड में, ग्रेच्युटी गणना के लिए 'वेतन' (Wages) की परिभाषा को बदला गया है. अब बेसिक पे, महंगाई भत्ता (DA), और रिटेनिंग भत्ता को मिलाकर आपकी कुल सैलरी का कम से कम 50% होना अनिवार्य है.
4. ग्रेच्युटी बेस का बढ़ना
यदि आपके बहिष्कृत (Excluded) भत्ते (अलाउंसेज) आपकी कुल सैलरी के 50% से अधिक हैं, तो ग्रेच्युटी कैलकुलेशन के लिए अतिरिक्त राशि को बेसिक सैलरी में वापस जोड़ दिया जाएगा (Add-Back Provision).
5. उच्च ग्रेच्युटी का उदाहरण
₹70,000 की मासिक सैलरी पर, 50% नियम लागू होने के बाद, ग्रेच्युटी बेस ₹30,000 से बढ़कर ₹35,000 हो जाता है. इससे 10 साल की सर्विस पर ग्रेच्युटी ₹1,73,076 से बढ़कर ₹2,01,923 हो जाती है.
6. CTC पर सीधा असर
₹6 लाख के सालाना CTC पर, जहाँ बेसिक 50% है, नया कोड ग्रेच्युटी के लिए गिने जाने वाले कुल वेतन को ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹3.95 लाख कर देता है. इससे सालाना ग्रेच्युटी भी ₹14,430 से बढ़कर ₹19,000 हो जाती है.
7. PF/रिटायरमेंट बचत में वृद्धि
ग्रेच्युटी बेस बढ़ने के कारण, PF (भविष्य निधि), NPS (राष्ट्रीय पेंशन योजना), और ग्रेच्युटी जैसे लॉन्ग-टर्म कानूनी योगदान (Statutory Contributions) में स्वतः वृद्धि होगी, जिससे आपकी रिटायरमेंट बचत बढ़ेगी।
8. कंपनियों का पुनर्गठन
इन नियमों का पालन करने के लिए, अधिकांश कंपनियाँ अब अपने पे स्ट्रक्चर को उच्च बेसिक सैलरी की ओर पुनर्गठित (Restructure) कर रही हैं.
9. पिछली सर्विस पर अस्पष्टता
यह अभी स्पष्ट नहीं है कि बढ़ी हुई ग्रेच्युटी की गणना 21 नवंबर, 2025 से पहले की गई सर्विस पर भी लागू होगी, या केवल नई अवधि पर. सरकार द्वारा इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी होने की उम्मीद है.
